केंद्र सरकारच्या नीति आयोगाप्रमाणेच राज्यात महाराष्ट्र इन्िस्टट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ‘मित्र’ ची स्थापन करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारत सरकारमार्फत नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यामध्येही अशा संस्थेची स्थापना करण्याबाबत आयोगाकडून सूचना प्राप्त झाली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘मित्र’ला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ आणि दैनंदिन कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळात उपमुख्यमंत्री सहअध्यक्ष राहतील तसेच उपाध्यक्षपदी तज्ज्ञ व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येईल. यासंदर्भात १८ सप्टेंबर २०२२ रोजी नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इतर तज्ञ, विविध प्रशासकीय विभागांचे सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती.
भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त देशाला २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत- भारत@२०४७’ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. तसेच, सन २०३० पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे सुध्दा साध्य करण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे
राज्याच्या विकासाला गती देण्याचा हेतू
नीति आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत मात्र राज्याच्या गरजांची दखल घेत खासगी क्षेत्र आणि अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे हा मित्रच्या स्थापनेचा हेतू आहे. ‘मित्र’ ही राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारा थिंक टँक असेल. ‘मित्र’ राज्य शासनाचे विविध विभाग, भारत सरकार, नीति आयोग, सिव्हिल सोसायटी, विविध अशासकीय संस्था तसेच खाजगी व्यावसायिक संस्था यांच्यात सन २०४७ पर्यंत राज्याचे निर्धारित उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने समन्वयाचे काम करेल.
यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि सन २०४७ पर्यंत साडेतीन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था ही सर्वात मोठी आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा १५ टक्के आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये सन २०२०-२१ करिता कृषी, सेवा आणि उद्योग क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे १३.२, ६० आणि २६.८ टक्के इतका आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर डेटा तयार होतो. हा सर्व डेटा एकत्रित करुन अद्ययावत डेटा विश्लेषण टूल्सच्या आधारे तिचे संस्करण करुन ती माहिती निर्णय प्रक्रियेत वापरण्याच्या दृष्टीने राज्य डेटा प्राधिकरण तयार करण्यात येईल. राज्य नियोजन मंडळ, मानवविकास आयुक्तालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय अंतर्गत कार्यरत मूल्यमापन शाखा आणि शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी व समन्वय केंद्र ही कार्यालये मित्रमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी पुनर्गठीत करण्यात आलेले वैधानिक विकास मंडळ ‘मित्र’साठी प्रादेशिक मित्र म्हणून काम करतील. राज्याच्या विकासात प्रादेशिक समानता आणण्याच्या दृष्टीने प्रादेशिक मित्र महत्वाची भूमिका पार पाडतील. त्या त्या प्रदेशातील अडचणी किंवा समस्या समजून घेऊन मित्राच्या माध्यमातून राज्य पातळीवर सुयोग्य उपाययोजना तयार करण्यात येतील.
