मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात महानगर गॅस लिमिटेडने (एमजीएल) सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपये, तर घरगुती गॅस (पीएनजी) दरात ५० पैसे प्रति स्टँडर्ड क्युबिक मीटर (एससीएम) वाढ केली आहे. हे सुधारित दर आज मध्यरात्रीपासून लागू झाले आहेत. या दरवाढीचा फटका टॅक्सी व रिक्षाचालकांना बसणार असून त्यांच्याकडून भाडेवाढीसाठी जोर लावण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुंबई आणि महानगर परिसरात सीएनजीचा दर ८६ रुपये प्रति किलो, तर घरगुती पीएनजीचा दर ५२ रुपये प्रति एससीएम होणार आहे. घरगुती नैसर्गिक वायूचे कमी झालेले वाटप, महागड्या वायू स्रोतांवरील वाढते अवलंबित्व आणि भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे वायू खरेदीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असून, यामुळे ही दरवाढ करणे भाग पडल्याचे ‘एमजीएल’ने म्हटले आहे.
अवघ्या दोन आठवड्यांत सीएनजीच्या दरात झालेली ही दुसरी वाढ आहे. यापूर्वी १३ मे रोजी एमजीएलने सीएनजीच्या दरात २ रुपये प्रति किलोने वाढ केली होती. या लागोपाठ झालेल्या दरवाढीमुळे ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे, कारण यातील बहुतांश चालक मुख्य इंधन म्हणून सीएनजीचा वापर करतात.
या दरवाढीमुळे प्रवासी भाड्यात सुधारणा करण्याच्या मागणीला पुन्हा एकदा जोर येण्याची शक्यता आहे. मागील सीएनजी दरवाढीनंतर झालेल्या चर्चेदरम्यान, ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी युनियनच्या प्रतिनिधींनी वाढता इंधन खर्च आणि परिचालन खर्च लक्षात घेता भाड्यात १ रुपया प्रति किमी वाढ मंजूर करण्याची विनंती वाहतूक प्राधिकरणाकडे केली होती. वारंवार होणाऱ्या इंधन दरवाढीमुळे आपल्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून व्यवसाय करणे कठीण होत असल्याचा युनियनच्या प्रतिनिधींचा युक्तिवाद आहे.
३० दिवसांच्या मागणीइतका एलपीजी साठा बंधनकारक; केंद्र सरकारचे तेल कंपन्यांना आदेश
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी इंधन कंपन्यांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) ची साठवणूक क्षमता किमान ३० दिवसांच्या मागणीइतकी वाढवण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी दिली. आम्ही धोरणात्मक साठे तयार करण्यावर काम करत आहोत. तेल विपणन कंपन्यांना त्यांच्याकडे किमान ३० दिवसांचा एलपीजी साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी योजना तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे आणि त्या यावर काम करत आहेत, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सरकारने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या तेल कंपन्यांना त्यांच्या नियमित व्यावसायिक साठ्याव्यतिरिक्त हा अतिरिक्त साठा तयार करण्यासाठी योजना आखण्यास सांगितले आहे.
