मुंबई : आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक कायद्यांतील जाचक अटींच्या आधारावर घटनेच्या कलम २१ नुसार मिळालेला स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार डावलता येणार नाही, असे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील एका प्रकरणात ७५ वर्षीय आरोपीस जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर घोटाळ्यासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी झाली. या प्रकरणात सूर्याजी जाधव या आरोपीला अटक करण्यात आली होती. या खटल्याचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही. तसेच आरोपी हा कॅन्सरचा रुग्ण आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा अर्थात पीएमएलए कायद्यानुसार आरोपीला जामीन मंजूर करण्यासाठी काही अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, सकृतदर्शनी आरोपी दोषी नसावा असे वाटण्यासारखी परिस्थिती असावी किंवा आरोपी ६० वर्षांवरील असावा वा महिला असावी किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त असावी. न्यायालयाने म्हटले की, सद्यस्थिती पाहता पीएमएलए कायद्याच्या जाचक अटी आरोपीला जामीन देण्याला अडसर ठरणार नाहीत. याशिवाय आरोपीची सुमारे ६० कोटी रुपये किमतीची स्थावर जंगम मालमत्ताही सक्तवसुली संचालनालयाने जप्त केली आहे. आरोपीचे वय ७२ वर्षांचे असून तो
आरोपीने या गुन्ह्यात त्याला मिळणाऱ्या शिक्षेच्या एकूण कालावधीपैकी अर्धा कालावधी आताच तुरुंगात घालवलेला आहे. या सर्व बाबींचा उल्लेख न्यायमूर्ती जामदार यांनी आरोपीला जामीन मंजूर करताना केला, कॅन्सरने पीडित आहे. अशावेळी आरोपी पळून जाण्याचा धोकाही संभवत नाही. ही बाबही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिली.
