मुंबई : मुंबईतील सरकारी, पालिका, खासगी रुग्णालये, गेमिंग झोन, नर्सिंग होममधील अग्नी सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित आहे की बंद याची झाडाझडती घेतली जाणार आहे.
राजकोट येथील गेमिंग झोनमध्ये लागलेल्या आगीत २७ जण दगावले तर दिल्लीतील बेबी केअर सेंटरला लागलेल्या आगीत ७ अर्भकांचा मृत्यू झाला. मुंबईत अशा घटना टाळण्यासाठी मुंबई अग्निशमन दलाने रुग्णालये, नर्सिंग होम गेमिंग झोनमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणेची तपासणीचा निर्णय घेतला आहे. तपासणीत अग्निशमन दलाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अग्निशमन दलाने दिला आहे. दरम्यान, मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरातील पब, बार, रेस्टॉरंटमधील अग्नी सुरक्षा यंत्रणेची तपासणी सुरू केली असून ३१ मे पर्यंत सगळा अहवाल प्राप्त होईल, असे अग्निशमन दलाकडून सांगण्यात आले.
भांडुप येथील ड्रीम मॉलमध्ये लागलेल्या आगीची झळ तळ मजल्यावरील सनराईज रुग्णालयाला बसली आणि ११ निष्पाप रुग्णांना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर मुंबईतील ६९ मॉलची झाडाझडती घेतली असता ६६ मॉलमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचे निदर्शनास आले, तर उर्वरित तीन मॉलना नोटीस बजावल्यानंतर अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र दिल्लीतील बेबी केअर सेंटर आणि राजकोट येथील गेमिंग झोनमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर मुंबईतील सरकारी, खासगी, नर्सिंग होम गेमिंग झोनमधील अग्निसुरक्षा यंत्रणा तपासणीचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईत सद्यस्थितीत ११०९ हॉस्पिटल-नर्सिंग होम फायर फायटिंग सिस्टीम नियमित कार्यरत ठेवावी, असे निर्देश अग्निशमन दलाकडून देण्यात येतात. आपल्याकडील फायर फायटिंग सिस्टीम कार्यान्वित असल्याबाबत ‘फायर ऑडिट’ करून दर सहा महिन्यांनी अग्निशमन दलाला कळवणे बंधनकारक आहे. मात्र याकडे बहुतांशी नर्सिंग होम, रुग्णालये, आस्थापनांकडून दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी आगीसारखी दुर्घटना घडल्यास नाहक जीवितहानी आणि वित्तहानीचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर आगीच्या घटना टाळण्यासाठी सर्व सोसायट्या, आस्थापने, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम अग्निसुरक्षा कार्यान्वित ठेवावी, असे आवाहन अग्निशमन दलाने केले आहे
अशी होणार कारवाई
उत्तुंग इमारतींना परवानगी देताना इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा तैनात असेल तरच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. इमारतीचे फायर ऑडिट करून अग्निशमन यंत्रणा सक्षम असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दर सहा महिन्यांनी सादर करावे लागते. मालक किंवा भोगवटाधारकांनी पात्र आणि सक्षम संस्थेकडून ऑडिट करून यंत्रणा सक्षम असल्याबाबत अग्निशमन दलाकडे ‘फॉर्म बी’ सादर करणे बंधनकारक आहे.
अन्यथा ‘महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेंशन अँड लाइफ सेफ्टी अ‍ॅक्ट मेजर्स अ‍ॅक्ट २००६’नुसार कारवाई करण्यात येते. यामध्ये १२० दिवसांची मुदत असली तरी ३० ते ६० दिवस, ९० दिवसांत यंत्रणा सज्ज करण्यासाठी मुदत दिली जाते. तरीही दुर्लक्ष केल्यास कायदेशीर कारवाईनंतर वीज-पाणी कापणे आणि ‘सील’ची कारवाई होऊ शकते.
