नवी मुंबई : ठाणे आणि नवी मुंबईतील जनता दरबारांमुळे राज्यातील सत्तारूढ युतीत वादंग निर्माण झाला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पालघरचे पालकमंत्री असताना नवी मुंबईत जनता दरबार घेत प्रशासकीय वेळेचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप करत शिवसेना (शिंदे गट) बेलापूर जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा नवा वाद उफाळल्याने भाजप-शिंदे गटातील अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नाव न घेता केलेल्या टीकेमुळे दोन्ही पक्षांतील दरी वाढल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जाते. या घडामोडींमुळे नवी मुंबईतील भाजप-शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम पसरला आहे, तर महापालिका निवडणुकीपूर्वीच्या राजकीय समीकरणांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.
जनता दरबाराच्या दिवशी महापालिका, सिडको, पोलीस आणि प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी दिवसभर दरबारात उपस्थित राहतात.परिणामी सामान्य नागरिकांची इतर कामे प्रलंबित राहतात आणि त्यांना वेठीस धरले जाते.पालकमंत्री आपल्या जिल्ह्यात दरबार घेऊ शकतात; इतरत्र केवळ आपल्या खात्याशी संबंधित अधिकारी बोलावणेच योग्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.दरबार घेण्यापूर्वी मंत्रालय सचिवांना कळवणे आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना देणे अपेक्षित असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
जनता दरबार घेण्याचा अधिकार प्रत्येक मंत्र्याला आहे. गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अधिकारी भेटत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठीच दरबार आयोजित करतो. आतापर्यंत ७० टक्के तक्रारी दरबारातून मार्गी लावण्यात आल्या असून हे काम पुढेही सुरू राहील. - गणेश नाईक, वनमंत्री
