मुंबई : गणेशोत्सव महिनाभरावर येऊन ठेपला असताना गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावरून निर्माण झालेला तिढा अखेर सुटला आहे. ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’पासून (पीओपी) बनवलेल्या ६ फुटांपर्यंत उंची असलेल्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नद्या व समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यांत मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये ‘पीओपी’ मूर्तींचे विसर्जन करण्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. याचवेळी नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये ‘पीओपीं’च्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास बंदी घालणाऱ्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वांना गणपती मूर्तीकारांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाद मागत आव्हान याचिका दाखल केली होती.
या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. बुधवारच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आपले धोरण सादर केले होते. ‘पीओपी’ मूर्तींच्या विसर्जनासाठी २१ जुलैच्या धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिली होती. त्याची दखल घेत खंडपीठाने गुरुवारी महत्वपूर्ण निर्णय दिला. ६ फूटांपेक्षा कमी उंचीच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करणे बंधनकारक राहील. ही अंतरिम व्यवस्था मार्च २०२६ पर्यंत नवरात्र उत्सव, माघी गणेशोत्सव तसेच मूर्ती विसर्जनाशी संबंधित सर्व उत्सवांना लागू असेल, असे खंडपीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले.
सरकारचे धोरण
राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, पाच फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित करणे बंधनकारक असेल. पर्यायी विसर्जन सुविधा उपलब्ध नसल्यास पाच फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन तलाव, नद्या आणि समुद्र यांसारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यात करण्याची परवानगी देता येईल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
कोर्टाच्या निर्णयाने याचिकाकर्त्यांना धक्का
पीओपी मूर्तींविरोधात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वकील ॲड. सरिता खानचंदानी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. हा अंतरिम निकाल आहे. केवळ मार्च २०२६ पर्यंत म्हणजे यंदाचा गणेशोत्सव, नवरात्री आणि माघी गणेशोत्सवापर्यंत हा निर्णय लागू आहे. या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता कृत्रिम तलाव मोठे होतील, त्यांची संख्या वाढेल आणि करदात्यांचे पैसे वाया जातील, अशी प्रतिक्रिया ॲड. सरिता खानचंदानी यांनी दिली.
कायमस्वरुपी तोडगा काढाण्याची गणेशोत्सव समन्वय समितीची मागणी
न्यायालयाच्या निर्णयाचे सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने स्वागत केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय हजारो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा देणारा असल्याचे समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी म्हटले आहे. मात्र, उंच मूर्तीच्या विसर्जनासंदर्भातील हा निर्णय केवळ एकाच वर्षासाठी मर्यादित न ठेवता त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा, अशी विनंती बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने राज्य शासनाकडे केली आहे.
सरकारचे योग्य दिशेने पाऊल - कोर्ट
खंडपीठाने राज्य सरकारच्या धोरणाचे कौतुक केले. सरकारचे धोरण योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे म्हणता येईल. तथापि, ५ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या ७,००० हून अधिक ‘पीओपी’ मूर्तींचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन केले जाईल ही वस्तुस्थिती आपण नाकारु शकत नाही. पर्यावरणावर मूर्तींच्या विसर्जनाचा परिणाम कमीत कमी होईल, यासाठी न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. त्याच दृष्टिकोनातून आम्ही ५ फुटांऐवजी ६ फुटांपर्यंतच्या पीओपीच्या गणेशमूर्तींचे कृत्रिम जलसाठ्यात (कृत्रिम तलावात) विसर्जन बंधनकारक करीत आहोत, असे खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.
