मुंबई : पीओपीच्या गणेशमूर्तींना पर्याय उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत गणेशमूर्ती पीओपीच्या असाव्यात, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुंबई महापालिकेला केली आहे. गणेशमूर्त्यांच्या उंचीवरील मर्यादा काढण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे केल्याचे समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले.
यंदा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर प्रशासनाने भर दिला होता. मात्र सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना येणाऱ्या अडचणी व याबाबत संयुक्तिक कारणे मंडळांनी राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत मांडले. पीओपीमधील घातक घटक बाजूला करून पीओपी मूर्त्या कशा तयार करता येतील, याबाबत शास्त्रज्ञांची समिती नियुक्ती केली जाईल. या समितीचा अहवाल येत नाही व पीओपीला सक्षम पर्याय मिळत नाही, तोपर्यंत यंदाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्त्या पीओपीच्या राहतील. तसेच मूर्त्यांच्या उंचीची मर्यादाही काढून टाकावी, या मंडळांच्या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत मान्यता दिली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. परंतु १ ऑगस्ट २०२३ पासून मंडळांना मंडपाची परवानगी व अन्य बाबींकरिता महापालिकेने परवानगीची ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात मंडळाकडून जे हमीपत्र स्वीकारले जाणार आहे, त्यामध्ये चक्क सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मूर्ती ही ४ फूट असावी व शाडू व पर्यावरणपूरक घडवलेली असावी, अशाप्रकारचे हमीपत्र घेतले जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश देऊन सुद्धा पालिकेकडून अशाप्रकारचे हमीपत्र घेतले जात आहे. सदरचे हमीपत्र कोरोना काळात महापालिकेने घेतलेल्या हमीपत्रासारखेच आहे, याकडे नरेश दहिबावकर यांनी लक्ष वेधले.
अग्निशामक दलाचे हमीपत्रही अडचणीचे
अग्निशामक दलाकडून यंदा घेण्यात येणारे हमीपत्रही मंडळांच्या दृष्टीने फार अडचणीचे आहे. या दोन्ही हमीपत्रात दिलेल्या अटी व शर्तींचा पुनर्विचार करून नव्याने हमीपत्र तयार करावे, अशी मागणीही दहिबावकर यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
