गणेशोत्सवावर आचारसंहितेचे सावट? विधानसभा निवडणुकीत अट शिथिल करण्याची गणेशोत्सव समन्वय समितीची मागणी

ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका पार पडणार, असे संकेत मिळत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल आणि ७ सप्टेंबर रोजी लाडक्या बाप्पाचे आगमन होणार आहे.
गणेशोत्सवावर आचारसंहितेचे सावट? विधानसभा निवडणुकीत अट शिथिल करण्याची गणेशोत्सव समन्वय समितीची मागणी

मुंबई : ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका पार पडणार, असे संकेत मिळत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल आणि ७ सप्टेंबर रोजी लाडक्या बाप्पाचे आगमन होणार आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्यास सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेतून गणेशोत्सव मंडळांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केल्याचे बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले. दरम्यान, बाप्पाच्या आगमनाला दोन महिने शिल्लक असून सायन व गोखले पुलावर आगमन व विसर्जनादरम्यान योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे पत्र पालिका व वाहतूक पोलिसांना दिल्याचे ते म्हणाले.

येत्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक कार्यक्रमापूर्वी किमान महिनाभर आचारसंहिता लागेल. मात्र या आचारसंहितेच्या कचाट्यात यंदाचा गणेशोत्सव येण्याची शक्यता आहे. यंदा ७ सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर या राज्यात हिंदू सणांवरील कोरोनाचे निर्बंध दूर केले. दहिहंडी आणि गणेशोत्सव धूमधडाक्यात तसेच जल्लोषात साजरा झाला होता. मात्र यंदाच्या गणेशोत्सवावर निवडणूक आचारसंहितेचे सावट आहे. ऐन गणेशोत्सवात आचारसंहिता लागली तर मुंबईतील जवळपास १२ हजार ५०० हून अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या अटीतून गणेशोत्सव शिथिल करावा, अशी मागणी केल्याचे दहिबावकर यांनी सांगितले.

बड्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची भिस्त ही राजकीय पुढाऱ्यांवर असते. त्यासाठी वर्षभर पाठपुरावा केला जातो. मात्र आचारसंहितेमुळे राजकीय नेते, पुढारी गणेशोत्सव मंडळांना देणगी, आर्थिक निधी देण्यापासून माघार घेतात. परिणामी मंडळांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. अपेक्षित देणग्या न मिळाल्यास सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या आनंदावर विरजण पडेल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लागणाऱ्या आचारसंहितेच्या अटीतून गणेशोत्सव मंडळांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

logo
marathi.freepressjournal.in