मुंबई : समाजात कौटुंबिक मालमत्ता हक्कावरून वाद होण्याचे प्रमाण वाढल्याच्या वस्तुस्थितीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कौटुंबिक मालमत्तेचे वाद ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हे तत्त्व आणि वास्तव यांच्यातील दरी उघड करतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने एका प्रकरणात केली. कौटुंबिक मालमत्तेच्या हक्कावरून एका मुलीने दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. हा निर्णय देताना न्यायालयाने समाजातील विसंगतीवर निरीक्षण नोंदवले.
एकीकडे आपण संपूर्ण जग एकच कुटुंब असल्याचे मानतो अर्थात 'वसुधैव कुटुंबकम्' या तत्त्वाचा पुरस्कार करतो तर दुसरीकडे कुटुंबांमध्ये मालमत्तेच्या हक्कावरून तीव्र वाद सुरू आहेत. ही वस्तुस्थिती चिंतेचा विषय आहे. दीर्घकाळ चालणारे मालमत्तेचे वाद हे प्राचीन मूल्ये आणि समकालीन वास्तव यांच्यातील फरकाची उत्तम उदाहरणे आहेत. समाजाच्या व्यापक हितासाठी अशा कौटुंबिक खटल्यांना आळा घातला गेला पाहिजे, अशा आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.
आईच्या मृत्युपत्राबद्दल शंका
याचिकाकर्त्या मुलीने दिवंगत आईच्या मृत्युपत्रासंदर्भात प्रशासकीय पत्राची मागणी केली होती. त्या मृत्युपत्राद्वारे वांद्रे उपनगरातील कौटुंबिक मालमत्ता तिला आणि तिच्या दोन भावांना देण्यात आली होती. आईच्या मृत्युपत्रातून वगळलेल्या, मात्र यापूर्वी वडिलांच्या मृत्युपत्रात नावाचा उल्लेख असलेल्या इतर दोन भावांनी आईच्या मृत्युपत्राच्या वैधतेवर शंका उपस्थित केली. आईचे मृत्युपत्र चुकीच्या पद्धतीने दबाव टाकून आणि संगनमताने तयार केल्याचा आरोप त्या दोन भावांनी केला होता. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मुलीची प्रशासकीय पत्र देण्याची मागणी अमान्य केली. आईच्या मृत्युपत्राभोवती संशयास्पद आणि संदिग्ध परिस्थिती आढळल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
