मुंबई : घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटने प्रकरणी अटकेत असलेलया मुख्य आरोपी भावेश भिंडे याच्या जामीन अर्जावरील फैसला उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूशा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय शुक्रवारी जाहिर केला जाईल असे स्पष्ट केले.
घाटकोपर येथील छेडा नगर येेथील पेट्रोल पंपावर असलेल्या १२० बाय १२० फुटांचे भलेमोठ होर्डिंग कोसळले. दुर्घटनेत १६ जणांना आपल प्राण गमवावा लागला. या प्रकरणी अटकेत असलेलया मुख्य आरोपी आणि जाहिरात कंपनीचा संचालक भावेश भिंडे यांने पोलीसांनी केलेली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करून जामीनसाठी याचिका दाखल केली.या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.
यावेळी भिडे याच्यावतीने अ‍ॅड.मर्चंट घडलेली घटना ही नैसर्गिक आपत्ती होती आणि त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरून करण्यात आलेली अटक ही बेकायदा असल्याचा दावा केला. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४१ अ अंतर्गत अटकेपूर्वी आरोपीला नोटीस बजावणे अनिवार्य आहे.मात्र पोलीसांनी नोटीस न बजावता केलेली अटक बेकायदा असल्याने गुन्हा रद्द करून जामीन द्यावा अशी विनंती केली. तर मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकेला जोरदार आक्षेप घेतला. भिंडेचा घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेत सहभाग उघड झाल्यानंतरच पोलिसांनी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून भिंडेला अटक केली. मुळात भिंडे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा आहे. त्याच्याविरुद्ध अनेक गुन्हेप्रलंबित आहेत. त्याला अटक करताना फौजदारी दंड सहितेतील आवश्यक तरतुदींचे पालन केले आहे.
