![Ghatkopar Hoarding Collapse : भावेश भिंडेच्या पोलीस कोठडीत वाढ; शहाजी निकमची दुसऱ्या दिवशीही चौकशी](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-05%2Fa0f8f58b-f5e2-4f65-9095-45d9c59efab4%2F___________________________________79_.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई : घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी भावेश प्रभुदास भिंडे याच्या पोलीस कोठडीत ३० मेपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. एक दिवसाची पोलीस कोठडी मिळाल्याने त्याला गुरुवारी पुन्हा किल्ला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. दरम्यान, याच गुन्ह्यांत रेल्वेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त शहाजी निकम यांची सलग दुसऱ्या दिवशी एसआयटीने चौकशी केली आहे. दोन दिवसांत त्यांची १६ तास चौकशी करण्यात आली आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर या कटाचा मुख्य आरोपी भावेश भिंडेला १७ मे रोजी पोलिसांनी राजस्थान येथून अटक केली. त्याच्याकडून पोलिसांनी पाच मोबाईल, सहा सिमकार्ड, एक पॅनकार्ड आणि एक रेल्वे तिकिट हस्तगत केले आहे. अटकेनंतर तो पोलीस कोठडीत होता. त्याच्या पोलीस कोठडीची मुदत बुधवारी संपत होती. त्यामुळे त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी न्यायालयाने त्याला ३० मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे त्याला गुरुवारी पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
“भावेश पोलीस तपासात सहकार्य करत नाही. त्याच्या घरातून काही दस्तावेज हस्तगत करण्यात आले होते. या कागदपत्रांबाबत भावेशकडून काहीच माहिती दिली जात नाही,” असा आरोपच पोलिसांनी केला. दुर्घटना झालेले होर्डिंगचे डिझाईन कोणी केले, त्याचे फॅब्रिकेशन आणि उभारणीचे काम कोणाला देण्यात आले होते. स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीचे प्रमाणपत्र कंपनीला कोणी दिले, याचा तपास बाकी असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. भावेशचे मुंबईसह उपनगरात २८ हून अधिक होर्डिंग असून या माध्यमातून त्याला कोट्यवधी रुपये मिळत असल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे. जास्त फायदा होण्याच्या उद्देशामुळेच ही दुर्घटना झाल्याचे तपासात उघडकीस आले.
याच गुन्ह्यांत रेल्वेचे एसीपी शहाजी निकम यांची सलग दुसऱ्या दिवशी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) चौकशी केली. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेची एसआयटीकडून चौकशी सुरू असून ही चौकशी अपूर्ण राहिल्याने त्यांना बुधवारी पुन्हा चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले होते. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी ते चौकशीसाठी हजर झाले होते. दोन दिवसांत शहाजी निकम यांची सोळा तास चौकशी करुन जबानी नोंदविण्यात आली आहे. दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंगच्या माध्यमातून सर्वाधिक पैसे रेल्वे पोलिसांना मिळत होते. तत्कालिन पोलीस आयुक्त खालिद कैसर यांच्या सांगण्यावरुन त्या होर्डिंगला परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर भावेशला आणखीन दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.