मुंबई : गिरगाव चौपाटी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांनी आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अखेर उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. राज्य सरकार, मत्स्य विभाग व संबंधित अन्य यंत्रणांमार्फत करण्यात येत असलेल्या जबरदस्तीच्या कारवाईला मच्छिमारांनी रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करताच कोळीवाड्यातील मच्छिमार व त्यांच्या बांधकामांविरुद्ध प्रशासनाने बेकायदेशीररीत्या दडपशाहीने कारवाई सुरू केल्याचे आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
मच्छिमारांतर्फे गिरगाव येथील चौपाटी नाखवा संघाने ॲड. दिलीप साटले यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. कोळीवाड्यातील मच्छिमार कित्येक दशकांपासून याठिकाणी पारंपरिकपणे मासेमारीचा व्यवसाय करत आहेत. असे असताना मच्छिमारांचे हक्क पायदळी तुडवून तसेच त्यांचे पुनर्वसन न करता राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांकडून जबरदस्तीची कारवाई केली जात असल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार पात्र मच्छिमारांना कफ परेड येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र, जुन्या आदेशांचे पालन न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावून बोटी हटविण्याचा आणि कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्याचा मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होत आहे. विकास आराखड्यातील कोळीवाडा दर्जाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
पर्यायी जागा देण्याची मागणी
रिट याचिकेद्वारे सरकारच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. पुनर्वसनाबाबत ठोस तोडगा न काढताच मच्छिमारांच्या बोटी हटवण्याची तसेच बांधकामांवर तोडकामाची केलेली कारवाई थांबविण्यात यावी, सर्व पात्र मच्छिमारांना पर्यायी जागा देण्यात यावी. तसेच ११ जुलै २०२५ रोजी प्रशासनाने जारी केलेली नोटीस रद्द करावी, आदी मागण्या याचिकेत केल्या आहेत. याप्रकरणी लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
