मुंबई : कोरोनाबाधित रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी औषधे, ऑक्सिजन, साहित्य खरेदी यावर ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत तब्बल ४ हजार १५६.६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. कोविड काळातील खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारने करावी, यासाठी मुंबई महापालिकेचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. वर्ष उलटूनही राज्य सरकारकडून काही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे खर्चाचे गणित कसे साधायचे, असा प्रश्न मुंबई पालिकेला पडला आहे.
मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि मुंबई कोरोनाच्या विळख्यात सापडली. रोज हजारो रुग्णांची नोंद, शेकडो रुग्णांचा मृत्यू यामुळे जीवघेण्या कोरोनामुळे मुंबई ठप्प झाली. कोरोनाबाधित रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने युद्धपातळीवर कामे हाती घेत ऑक्सिजन प्लांट उभारले, मास्क, पीपीई किट खरेदी, रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरेदी, जम्बो सेंटर उभारणी अशी कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली. बाधित रुग्णांसाठी मोफत लस उपलब्ध केली आणि दोन कोटींहून अधिक बाधित रुग्णांनी कोविशिल्ड व कोवॅक्सिन लसीची मात्रा घेतल्याने कोरोनाला रोखणे शक्य झाले. यासाठी मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत तब्बल ४ हजार १५६.६८ कोटी रुपये खर्च झाले. पालिकेने कोविड-१९ च्या काळात विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नातून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत झालेल्या खर्चापैकी जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा आणि जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांच्याकडे अनुक्रमे २०३७.४२ कोटी आणि २११९.२६ कोटी इतक्या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून अनुकूल प्रतिसाद अपेक्षित आहे. कोविड काळात झालेल्या खर्चाची कॅग, एसआयटी व ईडीकडून चौकशी सुरू आहे.
पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी हजेरी द्यावी लागत आहे. चौकशीचा ससेमीरा थांबवण्यात यावा, यासाठी पालिकेच्या अभियंत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत निवेदन दिले. तर दुसरीकडे कोविड काळात मुंबई महापालिकेने केलेल्या ४ हजार कोटींचा खर्च पुन्हा मिळावा, यासाठी मुंबई महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
जम्बो सुविधा केंद्रांवर सर्वाधिक खर्च!
मुंबईतील १३ जम्बो सुविधा केंद्रांवर १,४६६.१३ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. यानंतर मुंबईतील २४ वॉर्ड आणि सेव्हन हिल रुग्णालयाने १,२४५.२५ कोटी खर्च केला आहे. कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांच्या कार्यालयाने २३३.१० कोटी खर्च केले आहेत. मुंबईतील ५ प्रमुख रुग्णालयाने १९७.०७ कोटी, ६ विशेष रुग्णालयाने २५.२३ कोटी, १७ पेरिफेरल रुग्णालयाने ८९.७० कोटी आणि नायर रुग्णालयाने १.४८ कोटी खर्च केले आहे.
