मुंबई : भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अटल सेतूसाठी बेकायदा भूसंपादन तसेच प्रकल्पबाधितांना जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार दिली जाणाऱ्या भरपाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने प्रकल्पबाधितांना नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील जासई गावातील ७ हेक्टर ५१ गुंठे जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१२ मध्ये घेतला. त्यानंतर २२ डिसेंबर २०१५ रोजी मोबदला जाहीर करण्यात आला. तत्पूर्वी भूसंपादनासंदर्भातील २०१३ चा नवा कायदा अस्तित्वात आला तरीही, सरकारने १८९४ च्या जुन्या कायद्यानुसार भूसंपादन केले. त्याला जासई गावातील २५ शेतकऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी, सार्वजनिक हितासाठी असलेल्या प्रकल्पाचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने ठरावीक काळात भूसंपादन केले नाही. असे असले तरी आता ती जमीन शेतकऱ्यांना परत देता येणार नाही.
