मुंबई : गोरेगाव येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाचे काम वेळेत पूर्ण न करणे बिल्डरला महागात पडले. कामात प्रचंड उशीर केल्याबद्दल बिल्डरने गृहनिर्माण संस्थेला ६ कोटी २० लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय योग्य ठरवला आणि बिल्डरची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देत 'कुमार अर्बन डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड' बिल्डरला दणका दिला.
गोरेगाव (पश्चिम) येथील 'द जल रत्न दीप को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी' या ९७बिल्डर्ससोबत सदस्यांच्या संस्थेने २०११ मध्ये कुमार पुनर्विकासाचा करार केला होता. जर बिल्डरने ठरवलेल्या वेळेत काम पूर्ण केले नाही, तर त्याला दर आठवड्याला १० लाख सोसायटीला नुकसानभरपाई म्हणून द्यावे लागतील, अशी अट करारात घालण्यात आली होती. प्रत्यक्षात बिल्डरने कामात तब्बल ६२ आठवडे उशीर केला. त्यामुळे करारातील अटीनुसार दर आठवड्याला १० लाख या दराने एकूण ६.२० कोटी रुपयांची भरपाई सोसायटीला देण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. या निर्णयाला बिल्डरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणी दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने बिल्डरचा दावा फेटाळला. जेव्हा बिल्डर आणि सोसायटी या दोन्ही पक्षांनी करारात विचारपूर्वक दर आठवड्याला १० लाख देण्याचे ठरवले होते, तर आता बिल्डरला त्यापासून मागे हटता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले. या निर्णयाने पुनर्विकास रखडवणाऱ्या बिल्डरला चांगला झटका बसला आहे.
