मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या बनावट चकमक प्रकरणात ठाणे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारच्या अपिलाची बुधवारी न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि दोन आठवड्यानंतर सविस्तर युक्तिवाद घेण्यासाठी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी आपल्या मुलाला पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार मारल्याचा दावा केला होता. त्या दाव्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचा निष्कर्ष दंडाधिकार्‍यांनी काढला होता. त्या निष्कर्षाला ठाणे सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगिती आदेशावरून उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायाधीशांवर ताशेरे ओढले होते आणि राज्य सरकारलाही धारेवर धरले होते. तसेच सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकार आव्हान देणार की नाही, असा संताप सवाल न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केला होता.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ठाणे सत्र न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान दिले . सरकारच्या अपीलावर बुधवारी न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. सत्र न्यायाधीशांनी चुकीचा निष्कर्ष काढला. अक्षय शिंदेच्या मृत्यूला पोलीस जबाबदार असल्याचे दंडाधिकार्‍यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले होते. त्या अहवालाला सत्र न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने स्थगिती दिली आहे. त्या निर्णयाविरोधात अपिलावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायमूर्ती लड्डा यांना केली. त्यानुसार न्यायमूर्तींनी सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली आणि अपील दाखल करून घेत त्यावर दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
सीआयडी चौकशीनंतर पोलीसांवर गुन्हे दाखल करणार
अक्षय शिंदेच्या बनावट चकमकीला पोलीस जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष दंडाधिकार्‍यांनी आपल्या अहवालात काढला होता. संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात सीआयडी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी बाजू मांडली.
अपीलातील महत्त्वाचे मुद्दे
ठाणे सत्र न्यायालयाचा आदेश चुकीचा, बेकायदेशीर तसेच खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीच्या विरुद्ध आहे. सत्र न्यायाधीशांनी कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित निर्णय दिलेला नाही.
17 जानेवारी 2025 रोजीच्या दंडाधिकार्‍यांच्या अहवालातील तपशील आणि सीआयडीकडून सुरू असलेल्या तपासाचा योग्य विचार करण्यात ठाणे सत्र न्यायाधीश अपयशी ठरले आहेत.
बदलापूर चकमक प्रकरणाचा संपूर्ण मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा गांभीर्याने विचार करून ठाणे सत्र न्यायाधीशांनी न्यायालयीन शिस्तीचे पालन करीत दंडाधिकार्‍यांच्या अहवालाला आक्षेप घेणारा फेरविचार अर्ज फेटाळून लावायला हवा होता.
