उर्वी महाजनी/मुंबई
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मे २०२० मध्ये शहीद झालेले दिवंगत मेजर अनुज सूद यांच्या विधवा पत्नी आकृती सिंग सूद यांना आर्थिक लाभ देण्याचे महाराष्ट्र सरकारने अखेर मान्य केले आहे. राज्य सरकारने १५ एप्रिल रोजी यासंबंधी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. त्यानुसार शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना एकूण १ कोटी रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यापैकी ६० लाख रुपये वीरपत्नी आकृती सूद यांना आणि उर्वरीत ४० लाख रुपये शहीद मेजर सूद यांचे वडील (वीरपिता) चंद्रकांत सूद यांना मिळणार आहेत. तसेच, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत आकृती सूद यांना मासिक ९००० रुपये दिले जाणार आहेत.
मेजर सूद यांनी २ मे २०२० रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाईत नागरिकांची सुटका करताना प्राण गमावले होते. त्यांना मरणोत्तर शौर्यचक्र प्रदान करण्यात आले होते. त्यांच्या पत्नी आकृती सूद यांनी २०१९ आणि २०२० च्या दोन सरकारी ठरावांनुसार माजी सैनिकांना लाभ मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, केवळ महाराष्ट्रात जन्मलेले किंवा राज्यात सलग १५ वर्षे वास्तव्य करणारे नागरिकच आर्थिक लाभ आणि भत्त्यांसाठी पात्र आहेत, असे म्हणत राज्य सरकारने आकृती सूद यांचा अर्ज फेटाळला होता.
आकृती सूद यांच्या प्रकरणाचा विशेष बाब (स्पेशल केस) म्हणून विचार करून त्यांना आर्थिक लाभ देण्यात यावा, असे उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला सांगितले होते. पण, तसे करण्यासाठी राज्याच्या धोरणात बदल करावा लागेल. सध्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकत नाही, असे कारण देत राज्य सरकारने १२ एप्रिल रोजी याबाबत असमर्थता दर्शवली होती. यावर न्यायालयाने नाराजी आणि आश्चर्य व्यक्त करत सरकारला ही बाब प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर अखेर राज्य सरकारने बुधवारी “विशेष बाब” म्हणून आकृती सूद यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, यासंदर्भात १५ एप्रिल रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत शहीद मेजर अनुज सूद यांचे वडील चंद्रकांत सूद आणि पत्नी आकृती सूद यांना आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘फ्री प्रेस जर्नल’ समूहाचे प्रयत्न
शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नी आकृती सूद यांना लाभ मिळावा म्हणून ‘फ्री प्रेस जर्नल’ समूहाने “जस्टिस फॉर आकृती सिंग सूद” अभियान सुरू केले होते. त्याअंतर्गत वाचकांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ईमेल पाठवण्याचे आवाहन केले होते. ईमेलमध्ये आकृती सूद यांना आर्थिक लाभ मिळण्याची विनंती करण्यास सांगितले होते.
