मुंबई : राज्यातील खासगी विद्यापीठांतील शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने समिती गठित केली आहे. ही समिती शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश, नियम, तरतुदींचे तंतोतंत पालन करतात किंवा नाही याची तपासणी ही समिती करणार आहे. त्यामुळे राज्यातील खासगी विद्यापीठांवर सरकारचा अंकुश राहणार आहे.
राज्यातील खासगी विद्यापीठे सरकारच्या आदेशांचे स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी यापूर्वी समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीचा कालावधी संपुष्टात आला असून, या विद्यापीठांबाबतचा परिपूर्ण अहवाल सरकारला दिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर खासगी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी समिती नव्याने गठित करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे.
राज्यस्तरीय लेखा समितीचे माजी अध्यक्ष ॲड. सचिन श्रीकांत पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे प्र. संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांची समन्वयक तथा सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक केली आहे.
‘या’ बाबींची होणार तपासणी
ही समिती राज्यात स्थापन झालेल्या सर्व खासगी विद्यापीठाची तपासणी करेल. त्यामध्ये कुलगुरू यांची नियुक्ती शासनाच्या व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे करण्यात आली आहे का? विद्यापीठाकडे जमा सर्वसाधारण निधी व अन्य जमा निधीचा तपशील, शिक्षक वेतन, अधिनियमातील तरतुदीनुसार विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात येतात का, परीक्षा निकाल वेळेत होतात का? याची तपासणी समिती करणार आहे.
