मुंबई : महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या (पीजी मेडिकल कोर्स) प्रवेशासंबंधी राज्य सरकारचे धोरण योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. महाराष्ट्राबाहेर एमबीबीएस पदवी प्राप्त केलेल्या स्थानिक उमेदवाराला महाराष्ट्रात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य कोट्यात पात्र होण्याकरिता त्या उमेदवाराने कोणतेही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स किंवा केंद्र सरकारच्या संस्थेत एमबीबीएससाठी 'ऑल इंडिया कोट्या'तून प्रवेश घेतलेला असावा, असे न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या आणि तामिळनाडूतील कॉलेजमधून एमबीबीएस पदवी प्राप्त केलेल्या आणि महाराष्ट्रात राज्य कोट्यातून पीजी मेडिकल कोर्ससाठी प्रवेश नाकारण्यात आल्याने विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पीजी मेडिकल कोर्ससाठी प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करणाऱ्या 'नीट-पीजी-२०२४' या धोरणाला आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीच्या वतीने सरकारने राज्य कोट्यातून प्रवेश मिळवण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी अव्यवहार्य, पक्षपाती, जाचक व कायद्यापुढे समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असा दावा केला होता.
'नीट-पीजी-२०२४' अट
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी कोणत्याही उमेदवाराने महाराष्ट्रात मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज वा संस्थेतून एमबीबीएसची पदवी तसेच एका वर्षाचे इंटर्नशिप ट्रेनिंग पूर्ण केलेले असावे. महाराष्ट्रातील रहिवाशी आणि महाराष्ट्राबाहेरील कॉलेजमधून एमबीबीएसची पदवी प्राप्त केलेल्या उमेदवाराला महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य कोट्यातून पात्र होण्यासाठी संबंधित उमेदवाराने कोणतेही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ऑल इंडिया मेडिकल सायन्सेन्स इन्स्टिट्यूट किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही संस्थेत एमबीबीएससाठी 'ऑल इंडिया कोट्या'अंतर्गत प्रवेश घेतलेला असावा, अशी अट आहे.
