मुंबई : बीकेसी येथे हायकोर्टाच्या नव्या इमारतीच्या संकुलासाठी देण्यात येणारी जागा उच्च न्यायालयाच्या नावे हस्तांतरित करण्यास राज्य सरकार दिरंगाई करत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला. याची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १५ जानेवारीला निश्‍चित केली.
बीकेसीमध्ये मुंबई हायकोर्टाची इमारत बांधण्यासंदर्भात न्यायालयाने 2016 मधे आदेश देऊनही अद्याप कोणतेच काम करण्यात आले नाही याकडे लक्ष वेधण्यासाठी अ‍ॅड. अहमद अब्दी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने जानेवारी 2019 राज्य सरकारला सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने आदेश देऊनही जागे बाबत राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्याने अ‍ॅड. अहमद अब्दी यांनी राज्य सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली आहे .
या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्यानंतर जागा उपलब्ध करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळली. न्यायालयाने अवमान याचिका निकाली काढली. मात्र, कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनहित याचिका प्रलंबित ठेवली.या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला झाली..
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी 15 जून रोजी सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी नव्या इमारतीसाठी आवश्यक जमीन उच्च न्यायालयाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, अशी हमी दिली होती. मात्र त्याला सहा महिने उलटले तरी अजून वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील जमीन उच्च न्यायालयाच्या नावावर झालेली नाही. प्रॉपर्टी कार्डवर उच्च न्यायालयाचे नाव लागलेले नाही. तसेच जमिनीच्या आरक्षणामध्ये आवश्यक तो बदल करण्याची प्रक्रियाही रेंगाळली आहे. सरकारकडून या प्रक्रियेला दिरंगाई केली जात आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर सरकारने उच्च न्यायालय प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला असून जागा नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे स्पष्ट केले. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 15 जानेवारीला निश्‍चित केली.
