मुंबई : जालना येथे झालेली लाठीमाराची घटना दुर्दैवी आहे. संबंधित एसपी दोषी यांना जिल्ह्याच्या बाहेर पाठविण्यात आले असून त्यांच्या जागी नवीन पोलीस अधीक्षक बलकवडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलीस महासंचालक सखोल चौकशी करत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सरकार प्रामाणिकपणे मराठा समाजाच्या पाठीशीच आहे. मराठा समाजाला अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकेल असेच आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले. मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रिया करण्याकरिता नेमलेल्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
जालना येथील लाठीमाराच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण व समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक सोमवारी सह्याद्री अतिथगृह येथे झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, समितीचे इतर सदस्य महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, खा. उदयनराजे भोसले उपस्थित होते. संभाजीराजे छत्रपती यांनी दूरध्वनीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी या बैठकीदरम्यान संवाद साधला.
सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाच्या पाठीशी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, याआधी ५८ मोर्च निघाले. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने निघाले, पण दुर्दैवाने गेल्या दोन-तीन दिवसांत जे सुरू आहे, ते गालबोट लावणारे आहे. आंदोलनाच्या आडून काही लोक महाराष्ट्रात शांतता बिघडवून तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्यापासून समाजाने सावध राहिले पाहिजे. छत्रपती उदयनराजेंना मनापासून धन्यवाद देतो, ते प्रत्यक्ष जाऊन मनोज पाटील यांना भेटले. संभाजीराजे छत्रपती यांनीही शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. ३७०० अधिसंख्य पदांचा निर्णय मी घेतला. वकिलांचा टास्क फोर्स केला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे त्यात आहेत. आयोगाला देखील सूचना केल्या आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखविल्या आहेत त्या दूर करण्यात याव्यात. यात सरकार कुठेही कमी पडणार नाही. मराठा समाजाने थोडा संयम बाळगला पाहिजे. मराठा समाज आधी मागासलेला आहे हे सिद्ध करावे लागेल. त्यावर आम्ही काम करत आहोत. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना जे फायदे मिळत आहेत ते देखील मराठा समाजाला देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी सरकार कुठेही हात आखडता घेणार नाही. राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांपासून समाजाने सावध राहिले पाहिजे. आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार करण्याचा आदेश मी किंवा देवेंद्र फडणवीस देऊ तरी शकतो का? असा सवाल करत हे केवळ सरकारला बदनाम करण्याचे काम सुरू आहे, असे शिंदे म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते ते रद्द का झाले. त्यामागे कोणाचा हलगर्जीपणा, कोणाचा नाकर्तेपणा आहे याचीही माहिती आमच्याकडे आहे, असेही ते म्हणाले.
