ओबीसींच्या २७ टक्क्यांपर्यंतच्या राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविणारा माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी सादर करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग समर्पित आयोगाने ओबीसी इम्पिरिकल डेटा अहवाल मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सादर केला आहे. बांठिया समितीने हा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर केला.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे १२ जुलैला सुनावणी होणार आहे. इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याखेरीज ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. त्यामुळे इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी
