मुंबई : झाड कापताय, झाड कापणे खरंच गरजेचे आहे का, झाड कापण्यास ते योग्य स्थितीत आहे का याचा अभ्यास करतच यापुढे झाडांची कापणी करणे शक्य होणार आहे. कारण झाड कापण्यापूर्वी आता तज्ज्ञांच्या सल्ला घेणे बंधनकारक केले आहे. याबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे.
झाडे लावा झाडे जगवा, असे आवाहन पालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत केले जाते. परंतु धोकादायक झालेली झाडे झाडांच्या फांद्यांची छाटणी व कापणी पावसाळ्यापूर्वी केली जाते. परंतु अनेकदा सुस्थितीत असलेली झाडे कापली जातात, झाडांच्या अनावश्यक फांद्या कापून झाडे विद्रूप केली जातात, झाडांवर पक्ष्यांची घरटी असल्याचाही संवेदनशीलपणे विचार केला जात नाही, असा आरोप नागरिकांकडून केला जातो. त्यास पायबंद घालण्यासाठी ही झाडे कापणे आवश्यक आहे का, याबाबत वृक्ष तज्ज्ञांकडून सल्ला घेण्याची मागणी नागरिकांकडून मागील अनेक वर्षांपासून केली जाते आहे. पालिकेतर्फे असा सल्ला घेतल्यानंतरच झाडे कापत असल्याचा दावा केला जातो; मात्र प्रत्यक्षात झाडे शास्त्रीय पद्धतीने कापली जात नसल्याचे नागरिक, वृक्ष प्रेमी व पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्याच्या पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाने १५ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून राज्यातील सर्व पालिका आयुक्त व इतर सरकारी यंत्रणांना सूचित केले आहे. शहरी भागात वृक्षांची लागवड त्याचबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे जतन, संवर्धन व सरंक्षण करून वनसंपत्ती वाढविणे ही काळाची गरज आहे. कुठल्याही पायाभूत सुविधा वाढविण्याकामी अथवा नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करताना त्याचे आरेखन करताना वृक्षांचे जतन करून प्रकल्प राबविले जाणे आवश्यक आहे.
तीन कंपन्यांचे पॅनेल नामनिर्देशन
राज्यातील नागरी क्षेत्रातील वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ अधिनियमानुसार स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या नागरी क्षेत्रामधील वृक्षांची लागवड (रोपण), जतन, संरक्षण व तोडण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणामार्फत या अधिकारांचा वापर करताना, निर्णय घेताना प्राधिकरणास योग्य तांत्रिक सल्ला मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे या विषयातील योग्य अनुभव व तांत्रिक क्षमता असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कंपन्यांचा सल्ला घेण्यासाठी तीन कंपन्यांचे पॅनेल नामनिर्देशन करण्यास शासन मान्यता देत आहे, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
