मुंबई : सार्वजनिक गणेशोत्सव तसेच इतर कार्यक्रमांदरम्यान रस्त्यांवर खड्डे पाडून मंडप उभारणाऱ्या मंडळांना आता चाप बसणार आहे. गणेशोत्सव काळातील मंडप उभारणीसंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्सव मंडळांविरोधात कठोर कारवाईचे धोरण विचारात घ्या, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पुढील वर्षी परवानगी न देण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या सूचनेबाबत सहा आठवड्यात धोरण निश्‍चित करा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले.
गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सव अशा विविध उत्सवांदरम्यन मुंबई शहर व उपनगरांत सार्वजनिक चौक तसेच प्रमुख रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर मंडप उभारले जातात. उत्सव संपल्यानंतर ते मंडप योग्य पद्धतीने हटवले जात नाहीत. परिणामी मुख्य रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे निर्माण होतात. उत्सव आयोजकांकडून रस्त्यांची योग्य पद्धतीने देखभाल ठेवली जात नाही. पालिकेने आखून दिलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन ही मंडळे करतात, त्या मंडळांकडून केवळ अनामत रक्कम जमा करून घेतली जाते, अशा मंडळांना पुढील वर्षी परवानगी नाकारण्याचे तसेच कठोर कारवाई करण्याबाबत पालिका प्रशासनाला निर्देश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रमेय फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. सुमेधा राव यांनी दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अ‍ॅड. सुमेधा राव यांनी सार्वजनिक उत्सव तसेच इतर कार्यक्रमांदरम्यान रस्त्यांवर मंडप उभारले जातात. मात्र उत्सव अथवा इतर कार्यक्रम संपल्यानंतर त्या जागेवरून मंडप योग्य पद्धतीने हटवले जात नाही. परिणामी संबंधित रस्त्यांवरून जाणाऱ्या पादचाऱ्यांना तसेच वाहनचालकांना अडथळा निर्माण होतो. पालिका केवळ अशा मंडळांकडून दंड वसूल करते. अशा मंडळांना पुढील वर्षी परवानगी नाकारण्यासारख्या कठोर कारवाईचे आदेश द्या, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.
पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. पूर्णिमा कंथारिया यांनी प्रशासनाने मंडप उभारणीसंदर्भात तयार केलेल्या नियमावलीची माहिती न्यायालयाला दिली. मुंबई महापालिका प्रशासन कायद्याच्या कलम-३ अन्वये उत्सव मंडळांना मंडप उभारणीसाठी परवानगी देते. ही परवानगी देताना उत्सव आयोजकांना अर्थात मंडळांना पालिकेच्या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ज्या मंडळांकडून या नियमावलीचे उल्लंघन होते, त्या मंडळांविरोधात पालिका प्रशासन कारवाई करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
सहा आठवड्यात कठोर कारवाईचे धोरण राबवा
मंडप उभारणीनंतर नियमावलीचे उल्लंघन करण्याचे सत्र दरवर्षी सुरू ठेवले जाते. त्यामुळे अशा नियम मोडणाऱ्या मंडळांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. नियम मोडणाऱ्या मंडळांविरुद्ध कठोर कारवाईचे धोरण विचारात घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला दिले. याचिकेत उपस्थित केलेले विविध मुद्दे विचारात घेऊन पालिकेने आपले सहा आठवड्यात कठोर धोरण राबवावे, असेही स्पष्ट करत खंडपीठाने स्वयंसेवी याचिका निकाली काढली.
