फेरीवाल्यांसाठी सप्टेंबरपर्यंत धोरण आखा; हायकोर्टाची राज्य सरकार, पालिकेला तंबी

मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाच्या सुस्त कारभारवर उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
फेरीवाल्यांसाठी सप्टेंबरपर्यंत धोरण आखा; हायकोर्टाची राज्य सरकार, पालिकेला तंबी
Published on

मुंबई : मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाच्या सुस्त कारभारवर उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर न्यायालयाने यापूर्वी वेळोवेळी आदेश दिले; मात्र सरकार आणि पालिका टोलवाटोलवी करत आदेशाची थड्डा सुरू केली आहे, अशी खंत व्यक्त करून आता असला प्रकार यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही. फेरीवाल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन करून सप्टेंबर अखेर तोडगा काढा, ठोस धोरण निश्चित करा. अन्यथा मुख्य सचिवांनाच जबाबदार धरले जाईल, अशी तंबीच दिली.

मुंबई शहर व उपनगरांतील रस्ते व फुटपाथवरील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रांची दखल घेतली. यावेळी २०१४ मध्ये लागू केलेला स्ट्रीट व्हेंडर्स ॲक्ट केवळ कागदावरच असल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठाने सरकार व पालिका प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभारावर संताप व्यक्त करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

पालीका आयुक्तांच्या अध्यक्षेतेखाली तातडीने टाउन व्हेंडिंग कमिटी स्थापन करा आणि सप्टेंबर अखेरीपर्यंत बेकायदा फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी पालिका आणि राज्य सरकारने ठोस धोरण आखा, असे आदेश दिले. ही डेडलाईन शेवटची समजा. त्याचे पालन केले नाही, तर राज्याच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधातच अवमान कारवाई केली जाईल, अशी तंबीच खंडपीठाने देऊन याचिकेची सुनावणी २ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

आदेश गांभीर्याने घ्या, अन्यथा गंभीर परिणाम होतील

फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर गेल्या दहा वर्षांत २०१४ पासून कायद्याच्या अंमलबजाणीबाबत कोणतीच पावले उचलली गेली नाहीत. न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले त्याची अंमलबजावणी न करता पालिकेवर बोट दाखवून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला, तर पालिकेने राज्य सरकारकडे बोटे दाखविली, असला प्रकार हा दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे. यापुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी तंबीच खंडपीठाने पालिका आणि राज्य सरकारला दिली.

logo
marathi.freepressjournal.in