मुंबई : विक्रोळी रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील परिसरातील डीपी रोडवरील बेकायदा पार्किंग तसेच फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणा विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखन घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महापालिका मध्य रेल्वे आणि विक्रोळी पोलिसांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे निर्देश सर्व प्रतिवादींना दिले.
रेल्वे स्थानक परिसरात बस्तान मांडणारे फेरीवाले आणि बेकायदा पार्किंगच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत विक्रोळीतील स्थानिक रहिवाशी दिगंबर मुणगेकर आणि पुरुषोत्तम चुरी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने विक्रोळी रेल्वे स्थानक परिसरात प्रवाशांसाठी सोयीसुविधांचा अभाव आहे. स्थानकाच्या दिशेने जाण्यासाठी रॅम्प्स, फुटओव्हर ब्रिज,तिकीट खिडकी आणि ऑटोमॅटिक तिकीट वेंडिंग मशीन या सुविधांचा विक्रोळी रेल्वे स्थानक परिसरात नाही.त्यातच बेकायदा पार्किंग आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांनी प्रवाशांच्या अडचणीत भर टाकली आहे. याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधताना रेल्वे प्रशासन आणि मुंबई महापालिकेला स्थानक परिसरात अतिरिक्त सुविधा पुरवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली.
याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत याबाबत सविस्तर म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली आहे.
पालिका आणि पोलिस निष्क्रिय
अनधिकृत फेरीवाल्यांना रोखण्यात मुंबई महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडीलाही पालिका प्रशासनाचे अपयश कारणीभूत ठरले आहे. स्थानक परिसरात नो पार्किंगचे फलक न लावल्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालला आहे. पालिकेबरोबरच पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे फेरीवाले आणि बेशिस्त पार्किंग करणा-यांना कुठलाही धाक उरला नसल्याचा दावा जनहित याचिकेत केला आहे.
