मुंबई : जमिनीच्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात छेडछाड केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) १० दिवसांत सहकार्य करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पश्चिम उपनगरातील अतिक्रमण विभागाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि गोरेगावमधील पी-उत्तर वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले.
एसआयटीला सहकार्य न केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला. याप्रकरणी १३ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
जमिनीच्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार केल्याचा रॅकेटमध्ये सरकारी कर्मचारी, पालिका कर्मचारी आणि दलाल यांचा शेकडो फेरफार केलेले तसेच बनावट शहर सर्वेक्षण नकाशे तयार करण्यात सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी हजेरी लावल्यानंतर खंडपीठाने त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला.
एसआयटीला सहकार्य करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली. एसआयटीला सहकार्य न केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिला.
