मुंबई : आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीचा डिस्टिलरी प्रकल्प बंद करण्याच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाला मुंबई हायकोर्टाने ६ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, पर्यावरण कायद्याचा भंग करणारे राज्यातील काही कारखाने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या रडारवर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पर्यावरणविषयक कायदे व नियमांचे पालन केले नाही म्हणून दि. २७ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बारामती ॲग्रोचा डिस्टिलरी प्रकल्प ७२ तासांत बंद करण्याची नोटीस बजावली होती. या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात बारामती ॲग्रोने दाखल केली होती. त्या कारवाईला शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने ६ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, पवार परिवारातील राजेंद्र यांचे चिरंजीव रोहित पवार मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या बारामती ॲग्रो लि. कंपनीचा पुणे जिल्ह्यात इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगढे येथे डिस्टिलरी प्रकल्प आहे. २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी पर्यावरणविषयक सर्व केंद्रीय यंत्रणांची परवानगी घेऊन २२ मे २०२३ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या परवानगीने डिस्टिलरी प्रकल्प सुरू केला. पर्यावरण नियम कायद्याच्या अधीन राहून ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत प्रतिदिन सहाशे किलोलिटर निर्मिती क्षमतेलाही प्रदूषण मंडळाने परवानगी दिली. निर्मिती प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका निर्माण करणाऱ्या द्रव पदार्थांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची अट कंपनीला घालण्यात आली. परंतु, दि.२८ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुणे विभागीय कार्यालयाचे अधिकारी लोणी देवकर औद्योगिक वसाहतीला भेट देण्यासाठी निघाले असताना त्यांनी दोन संशयास्पद टँकर्सचा मागोवा घेतला.
इंदापूर तालुक्यातील व्हयाळी येथील एका शेतात त्या दोन टँकर्समधील दूषित द्रव्य (स्पेंट वॉश) ओतत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी त्यावर कारवाईस सुरुवात केली असता क्र. एम.एच.१२ जे.एफ.०९९१ व क्र. एम. एच. ४३यू ५७१९ हे टँकर्स बारामती ॲग्रोचे असल्याचे व त्यातील दूषित द्रव्याची विल्हेवाट बेकायदेशीररीत्या त्या शेतात लावली जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी त्याच दिवशी इंदापूर पोलीस ठाण्यात त्या दोन्ही टँकर्सच्या चालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले. त्यांनी लगेच बारामती ॲग्रोच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाला तपासणीसाठी भेट दिली. त्या तपासणीत प्रकल्पात पर्यावरणविषयक नियमांचे भंग करणाऱ्या अनेक त्रुटी त्यांच्या निदर्शनास आल्या. दूषित द्रव्याच्या प्रक्रियेच्या क्षमतेपेक्षा अधिक साठा असल्याचेही त्यांना समजून आले. पर्यावरणाला घातक असणाऱ्या अनेक वस्तू व पदार्थांची अशास्त्रीय पद्धतीने साठवण होत असल्याचे तपासणीत दिसून आले. या तपासणीच्या आधारावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी बारामती ॲग्रोला नोटीस बजावली. त्यावर बारामती ॲग्रोने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या उत्तराने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे समाधान झाले नाही. त्यावर सुनावणीसाठी मंडळाने सायन येथील कार्यालयात दि.२७ सप्टेंबर रोजी बारामती ॲग्रोला बोलावले. डिस्टिलरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश जठार यांनी कंपनीची बाजू मांडली. पर्यावरण संरक्षणविषयक १९७४ व १९८१ चे कायदे व २०१६ च्या नियमांचे उल्लंघन बारामती ॲग्रोकडून होत असल्याने त्याच दिवशी ७२ तासांत बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने जारी केले.
वसंतदादा कारखान्यावर अशीच कारवाई
एक वर्षापूर्वी सांगलीच्या वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखान्यावर अशीच कारवाई झालेली आहे. डिस्टिलरी प्रकल्पाच्या दूषित द्रव्यामुळे कृष्णा नदीतील मासे मरत असल्याचे निदर्शनास आले होते. आजही तो प्रकल्प बंद आहे. राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे त्यांनी दाद मागितली होती. बारामती ॲग्रोने मात्र उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ६ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती मिळविली.
