मुंबई : मालाड पश्चिम येथील धोकादायक अवस्थेतील इमारतीच्या पुनर्विकासास अडथळा आणणाऱ्या आठ भाडेकरूंची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, त्यांना प्रत्येकी ₹२ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. भाडेकरूंची भूमिका "अडथळा निर्माण करणारी" असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
या भाडेकरूंनी १०० वर्षे जुन्या कृष्ण बाग इमारत क्र. १ या इमारतीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने २०२३ मध्ये दिलेल्या पाडकाम नोटीसीला आव्हान दिले होते. ही इमारत "सी१" वर्गात मोडणारी असल्याने राहण्यायोग्य नसून तात्काळ पाडणे आवश्यक असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. पालिकेने ही नोटीस प्रथम ऑक्टोबर २०२० मध्ये जारी केली होती.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर दोन याचिकांवर सुनावणी झाली- एका याचिकेत भाडेकरूंनी इमारत रिकामी करण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले होत. इमारतीचा वर्ग "सी१"वरून "सी२-बी" मध्ये बदलावा, जेणेकरून दुरुस्ती करता येईल, अशी मागणी होती; तर दुसरी याचिका मालकांनी दाखल केली होती, ज्यात पाडकाम अंमलात आणण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायालयाने भाडेकरूंचा युक्तिवाद फेटाळून लावला की, दुरुस्तीनंतर भूतल अधिक धोकादायक राहिलेला नाही आणि त्यामुळे इमारत रिकामी करणे गरजेचे नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, मालकाने सुरू केलेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेला भाडेकरूंनी अडथळा निर्माण करू नये.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सहा आठवड्यांची स्थगिती देण्याची भाडेकरूंची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली, कारण त्यांच्या "खोडसाळ आणि हट्टाग्रहाने" अन्य रहिवाशांचे नुकसान झाले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयानुसार, संबंधित आठही भाडेकरूंनी प्रत्येकी ₹२ लाख आर्म फोर्स बॅटल कॅज्युल्टीज वेलफेअर फंड यामध्ये चार आठवड्यांत जमा करणे बंधनकारक आहे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.
न्यायालयाने म्हटले
मालमत्ताधारकांना त्यांची इमारत पाडण्याचा पूर्ण हक्क आहे, मग ती रचनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित असो वा नसो. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत भाडेकरूंना जे अधिकार मिळतात, ते केवळ "पुनर्बांधणी"पुरते मर्यादित आहेत. "पुनर्विकास" म्हणजे नवीन आराखडा किंवा रचना - यामध्ये भाडेकरूंना असे कोणतेही अधिकार लागू होत नाहीत.
