मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत घराची प्रतीक्षा करणाऱ्या झोपडीधारकांना प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी वास्तव्यासाठी ट्रान्झिट भाडे देणे हे विकासकाचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. रहिवाशांना ट्रान्झिट भाडे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठाण्यातील विकासकाला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातून हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
ठाण्यातील विकासक अनुदान प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडने २००९ पासून झोपडीधारकांचे ट्रान्झिट भाडे दिले नाही. या वस्तुस्थितीची न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला. प्रस्तावित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प २००९ पासून प्रलंबित आहे. या कालावधीत विकासकाने केवळ एका पुनर्वसन इमारतीचे काम केले आहे, तर दुसऱ्या इमारतीचे काम अद्याप बाकीच आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
प्रकल्प अर्धवट ठेवून धारकांचे ट्रान्झिट भाडे न देण्याच्या प्रकाराकडे न्यायालय गांभीर्याने पाहते. एसआरएच्या स्वतःच्या परिपत्रक आणि धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ट्रान्झिट भाडे न भरणे हे झोपडपट्टी कायद्याच्या कलम १३(२) अंतर्गत विकासकाला काढून टाकण्यासाठी एक योग्य कारण आहे. हा दंडात्मक उपाय नाही तर प्रकल्प रखडू नये, झोपडीधारकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागू नये, याची खात्री करण्यासाठी सुधारात्मक कारवाई आहे.
