मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी आरोग्य स्वयंसेविकांवर सोपविण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे, तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने आरोग्य स्वयंसेविकांना सेवेत कायमचे सामावून घेण्याचे आदेश देऊनही पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे संतप्त साडेतीन हजार आरोग्य स्वयंसेविकांनी आगामी निवडणुकीचे काम करण्यास नकार दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील विविध योजनांचा प्रसार आणि प्रचार करण्याची जबाबदारी आरोग्य स्वयंसेविकांच्या खांद्यावर आहे. पावसाळ्यात साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी गल्लीबोळासह मोठ्या इमारतीतील घरोघरी जाऊन जनजागृती करणे, गरोदर माता, ० ते पाच वर्षांच्या बालकांनी इंजेक्शन घेतली की नाही याची चौकशी करणे, त्यांच्यासाठी आरोग्य शिबिराचे आयोजन करणे, क्षयरुग्णांचा शोध घेऊन ते औषधोपचार घेतात की नाही यावर लक्ष ठेवणे, कुटुंब नियोजनासाठी प्रचार-प्रसार करणे, त्याबाबतच्या साहित्याचा वापर करणे, ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना पंतप्रधान आयुष्यमान कार्ड काढून देणे आदी विविध कामांची जबाबदारी आरोग्य स्वयंसेविकांवर सोपविण्यात आली आहे.
मुंबईत सध्या साथीच्या आजारांनी डोके वर काढले असताना समाजात साथीच्या आजारांविषयी जनजागृती करण्याच्या कामात आरोग्य स्वयंसेविकाना पालिकेने गुंतवले आहे. त्याचवेळी आगामी महापालिका निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी आरोग्य स्वयंसेविकांवर सोपवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. पालिका आयुक्त आरोग्य सेविकांना पालिकेचे कामगार मानत नाही, असे म्हणतात तर दुसऱ्या बाजूला कारवाई करणार असल्याचे सांगतात.
याचिका दाखल करणार
महापालिकेचे अधिकारी आरोग्य सेविकांना निवडणुकीचे काम करण्यासाठी नेमणूक पत्र घेण्यासाठी जबरदस्ती करीत आहेत. त्याविरुद्ध संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती मुंबई मनपा आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश देवदास यांनी सांगितले.
