कोविड काळात सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा पडला आहे. राज्याच्या महसुलात ४१ हजार कोटींची तूट तर आलीच; पण राज्यावर ६८ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात नोंदवला आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅग अहवाल सादर झाले. कोविड महामारीमुळे राज्याचा २०२० या वित्त वर्षातील स्वत:चा कर महसूल आटला. तसेच सरकारचे भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भांडवली खर्च रोडावल्याचा निष्कर्ष अहवालात आहे. कर महसूल कमी झाल्याने सरकारचे कर्जाचे प्रमाण वाढले; मात्र यातही महाविकास आघाडी सरकारने खर्चात मोठी काटकसर केल्याचे हे अहवालातील नोंदीवरून पुढे आले आहे. राज्य सरकारने या काळात अतिरिक्त कर्ज घेतले असले तरी सरकारी खर्च कमी केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण अवघे २.६९ इतके राहू शकल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
कोविड काळात महसुली करापेक्षा महसूली खर्च वाढला. महसूली करात तीव्र घट झाल्यामुळे सरकारला महसूल तूट सहन करावी लागली परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर कर्ज २०१९-२० मध्ये ४ लाख ७९ हजार ८९९ कोटी होते, ते २०२०-२१ मध्ये ५ लाख ४८ हजार १७६ कोटींवर गेले. हे प्रमाण २०.१५ टक्के इतके आहे. सरकारची महसूल प्राप्ती २०१९-२० मध्ये २ लाख ८३ हजार १८९ कोटी ५८ लाख होती. ती २०२०-२१ मध्ये २ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी ९१ लाख इतकी झाली. राज्य वस्तू व सेवा करात १५.३२ टक्के, विक्री करात १२.२४ टक्के, मुद्रांक आणी नोंदणी शुल्क ११.४२ टक्के इतकी घट कोविड काळात झाल्याचे अहवालातील निष्कर्ष आहे.
२०१९-२० मध्ये ३ लाख ३०५ कोटी २१ लाख वरून २०२०-२१ मध्ये ३ लाख १० हजार ६०९ कोटी ७६ लाख इतका खर्च वाढला. यात व्याज देणी, पगार आणी वेतनावरील खर्च याचा विचार करता हे प्रमाण एकूण महसुली खर्चाच्या ५७.७२ टक्के आहे. महसूल प्राप्तीमध्ये तीव्र घट झाल्यामुळे ४१ हजार कोटीची महसुली तूट सहन करावी लागली. राज्यात २०२१-२१ या कालावधीत कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ४३ सार्वजनिक उपक्रमांनी २ हजार ४३ कोटी नफा कमावला होता. तर २९ सार्वजनिक उपक्रमांचे १५८५ कोटी नुकसान झाले. तर ११ उपक्रमांनी नफा ही कमवला नाही आणि तोटाही केला नाही.
फायद्यातील कंपन्या
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी-४३९ कोटी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी-४९२ कोटी, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ कंपनी-२५५ कोटी.
तोट्यातील कंपन्या
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ-९३९ कोटी, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस लिमिटेड-२९० कोटी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ-१४१ कोटी.
