मुंबईतील वायू प्रदुषणावर हायकोर्टाचे महापालिकेला महत्वाचे निर्देश; चार दिवसांचा अल्टिमेटम देत म्हणाले...

हवेची गुणवत्ता न सुधारल्यास बांधकामावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला जाईल असं उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
मुंबईतील वायू प्रदुषणावर हायकोर्टाचे महापालिकेला महत्वाचे निर्देश; चार दिवसांचा अल्टिमेटम देत म्हणाले...

मुंबईसह राज्यातील हवेची गुणवत्ता कमी कमी झाली आहे. याचा परिणाम जीनवमानावर झाला आहे. दिपावलीनिमित्ताने उत्तम हवेची गुणवत्ता उत्तम राखण्यासाठी हायकोर्टाने आज आक्रमक भूमिका घेतली. विकासकामांपेक्षा लोकांचा जीव महत्वाचा आहे. काही दिवस बांधकामे बंद राहिलं तर आभाळ कोसळणार आहे का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. आज झालेल्या सुणावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हा सवाल केला आहे. मुंबयई महापालिकेने विनंती केल्यानंतर हायकोर्टाने चार दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या चार दिवसात हवेची गुणवत्ता न सुधारल्यास बांधकामावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला जाईल असं उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

मुंबई महापालिकेला बांधकाम बंदीबाबत हायकोर्टाकडून अखेरची संधी देण्यात आली असल्याने कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. येत्या शुक्रवारपर्यंत हवा गुणवत्ता निर्देशांकात सुधारणा न झाल्यास दिवाळीचे चार दिवस बंदी लागू करणार असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. बांधकामातील डेब्रिज वाहून नेणारी वाहनं ताडपत्रीनं पूर्णपणे झाकणं बंधनकारक असून फटाक्यांवर बंधी घालण्याची इच्छा नाही, असं असताना कोर्टानं घालून दिलेल्या निर्देशांचं काटेकोर पालन करा, असं देखील हायकोर्टाने सांगितलं.

फटाके फोडण्याबाबत कोर्टाच्या नियमांचे पालन केलं जातंय की नाही हे मुंबई महापालिका आणि आणि पोलिसांनी हे सुनिश्चित करावं. आवाज करणारे फटाके रात्री ७ ते १० या वेळेतच वाजवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वेळेबाबत निर्धारित करुन दिलेल्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करण्याचं हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबईतील हवा प्रदुषणाबाबत हायकोर्टात आज सुनावणी पार पडली. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालवत चालल्याने परिस्थितीचं गांभिर्य लाहता हायकोर्टात सुमोटो याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यामूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने याप्रकरणी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ दरायस खंबाटा यांना अमायकस क्युरी(न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रशासनावं या विषयाकडं गांभीर्याने पाहात तातडीच्या उपाययोजना सुरु करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत दिले आहेत.

logo
marathi.freepressjournal.in