मुंबई : सहाय्यक प्रजनन उपचारांवरील वयाशी संबंधित निर्बंध कमी करण्यात यावेत, अशी विनंती करत मुंबईतील एका निपुत्रिक दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्या दाम्पत्यापैकी पतीने काही महिन्यांपूर्वी वयाची ५५ वर्षे ओलांडली आहेत. मात्र आई-बाबा बनण्यासाठी वयाचा अडथळा बनू न देता, मध्य मुंबईतील प्रजनन आणि इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) क्लिनिकमध्ये उपचार सुरू ठेवण्यास मुभा द्यावी, अशी विनंती करतानाच ५५ वर्षे वयानंतरही दाम्पत्याला यशस्वीरित्या मुल होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या दाम्पत्याने केला आहे.
सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा, २०२१ मधील तरतुदीनुसार ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला आणि ५५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषांसाठी उपचार कायदेशीररित्या प्रतिबंधित केलेले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर निपुत्रिक दाम्पत्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये लग्न झालेले हे जोडपे वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त आहे. परंतु त्यांना मूल होऊ शकलेले नाही. २०२० पासून त्यांनी वेगवेगळ्या केंद्रांवर केलेल्या अनेक आयव्हीएफ प्रक्रिया अयशस्वी झाल्या आहेत. यातील पत्नी ४७ वर्षांची आहे, तर पतीने ५५ वर्षे वयाचा उंबरठा ओलांडला आहे. या जोडप्याने कुटुंबनिर्मिती चालू ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
डॉक्टरांनी वैद्यकीय तपासणी करून दोन्ही याचिकाकर्त्यांना मूल होण्यास योग्य घोषित केले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ विशिष्ट वयाची मर्यादा ओलांडली आहे, म्हणून निर्बंध लादणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली आणि याचिकेवर सुनावणीला तयारी दर्शवली आहे. याचिकेत आयव्हीएफ सेंटरच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा संदर्भ देण्यात आला आहे. न्यायालय या प्रकरणात कोणता निर्णय देतेय, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
