मुंबई : फेरीवाल्यांना अन्य ठिकाणी जागा मिळत नाही म्हणून त्यांना रस्त्यावर ठाण मांडून येणार नाही. रस्ते, फुटपाथ आम्ही अडवू देणार नाही. फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा नागरिक तसेच परवानाधारक दुकानदारांना त्रास होता कामा नये, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांचे कान उपटले. तसेच या फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर वेळीच तोडगा काढा, असे निर्देशही राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले.
मुंबई शहर व उपनगरांतील रस्ते व फुटपाथवरील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तर राज्य सरकार व पोलिसांतर्फे सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारीया यांनी दोन स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे सादर केली.
यावेळी खंडपीठाने शहर आणि उपनगरातील परवानाधारक फेरीवाल्यांबरोबरच अनधिकृत फेरीवाल्यांचाही विचार न्यायालय करीत आहे; मात्र इतरत्र पुरेशी जागा मिळत नाही म्हणून फेरीवाल्यांना रस्ते किंवा फुटपाथवर आम्ही बसू देणार नाही. त्यांच्यासाठी राखीव ठेवलेल्या विशिष्ट जागांवरच त्यांनी बसले पाहिजे. तशा विशिष्ट जागा प्रशासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात, असा सल्ला खंडपीठाने दिला.
तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि पालिकेने वेळीच तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना तातडीने राबवण्यास सुरुवात करावी, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी गुरुवारी निश्‍चित केली.
रेल्वे स्थानकांबाहेरील परिसर फेरीवालामुक्त
अनधिकृत फेरीवाल्यांचे रस्ते-फुटपाथवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी त्यांना विशिष्ट जागा आखून द्या, असा खंडपीठाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार पालिकेने शहरातील २० जागांची निवड केली आहे. तसेच उपनगरी रेल्वे स्थानकांच्या आवारातील १५० मीटरचा परिसर फेरीवालामुक्त केला असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला माहिती दिली.
