मुंबई : बीकेसी येथे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या संकुलासाठी देण्यात येणाऱ्या जागेच्या पूर्ततेबाबत राज्य सरकार गेली आठ महिने न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे, जमीन देण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात पुढे सरकलेलीच नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला, याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभाराचा चांगलाच समाचार घेतला. उच्च न्यायालयाच्या इमारतीची अवस्था पहा, न्यायालयाचे कर्मचारी अधिकारी आपल जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. याची जाण ठेवा. होते आहे, करतो आहे, असे तोंडी आश्वासने देऊ नका, प्रतिज्ञापत्र सादर करून ठोस भूमिका स्पष्ट करा, अशी सक्त ताकीदच खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली.
उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी जागा देण्याबाबत न्यायालयाने २०१९ मध्ये आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन न करता राज्य सरकार अजूनही चालढकल करीत आहे. याबाबत सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करीत ॲड. अहमद अब्दी यांनी ॲड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. राज्य सरकार नव्या इमारतीसाठी आवश्यक जमीन उच्च न्यायालयाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन देत न्यायालयालयाची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप केला. सरकारने केवळ प्रक्रिया सुरू असल्याचे गाजर दाखवून न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप केला.
गेल्या चार वर्षांत नेमके काय केले?
याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारचे कान उपटले. गेल्या चार वर्षांत नेमके काय केले? नव्या इमारतीच्या प्रस्तावित जागेवरील जुनी वसाहत रिकामी करण्यासंदर्भात कोणती पावले उचलली आहेत? ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी तुम्हाला किती वेळ लावणार? असे प्रश्न उपस्थित करत ॲडव्होकेट जनरल डॉ. विरेंद्र सराफ यांना २८ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
