मुंबई : भिवंडीतील मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामस्थळी लोखंडी सळई रिक्षावर कोसळून व्यक्तीला इजा झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामांमधील सुरक्षेच्या त्रुटींवरील २०२४ मधील याचिकेवरील सुनावणी सुरू केली.
५ ऑगस्ट रोजी भिवंडी येथे मेट्रोच्या बांधकामस्थळावरून एक लोखंडी सळई खाली कोसळून ती एका रिक्षाच्या प्रवाशाच्या डोक्यात घुसली.
या घटनेबद्दल नाराजी व्यक्त करत, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, २०२३ मध्ये एक समिती नेमण्यात आली होती. मात्र तिच्या शिफारसी सर्व नियोजन प्राधिकरणांपर्यंत पोहोचवण्यात आलेल्या नाहीत.
गुरुवारी पुन्हा या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने आपल्या २०२३ च्या आदेशाचा दाखला देत म्हटले की, मुंबईतील गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामामुळे निरपराध नागरिकांना धोका होऊ नये, अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त केली होती.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांना अशा प्रकारच्या धोका निर्माण होणे, हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्यांच्या जीवन व उपजीविकेच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत, या समितीने आपला अहवाल सादर केला असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने विचारले की, या अहवालातील शिफारसी अशा धोका निर्माण करणाऱ्या बांधकाम स्थळांवर प्रत्यक्षात राबवण्यात येत आहेत का? अलीकडील भिवंडी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाची ही चिंता पुन्हा समोर आली आहे. यामध्ये लोखंडी सळई पुलाच्या बांधकामातून पडून रिक्षातील प्रवाशाच्या डोक्यात घुसली, असे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने मुंबई महापालिकाला निर्देश दिले की, तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या सुरक्षाविषयक मार्गदर्शक सूचना न्यायालयात सादर कराव्यात. जेणेकरून राज्य सरकार त्या सर्व महापालिका आणि नियोजन प्राधिकरणांपर्यंत अंमलात आणण्यासाठी पाठवू शकेल.
यापूर्वीही न्यायालयाचा पुढाकार
२०२३ मध्ये वरळीतील एका ५२ मजली इमारतीवरून सिमेंटचा तुकडा पडून दोन पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत ही याचिका सुरू केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने सुरक्षाविषयक उपाययोजना सुचवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते.
