मुंबई : रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाईवर व्याज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपनीला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. अपघाती मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना विलंबाच्या काळातील व्याजासह भरपाई दिलीच पाहिजे, असा निर्णय न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी दिला व विमा कंपनीचा दावा फेटाळून लावला. या निर्णयामुळे अपघात प्रकरणांतील पीडितांना दिलासा मिळाला असून विम्याची रक्कम व त्यावरील व्याज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहे प्रकरण
जानेवारी २०१० मध्ये मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाविरोधात इन्शुरन्स कंपनीने अपिल दाखल केले होते. न्यायाधिकरणाने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी दावा अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून व्याजासह भरपाई देण्याचे निर्देश कंपनीला दिले. भरपाईचा दावा १९९९ मध्ये म्हणजेच ११ वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आला होता. तथापि, भरपाईची रक्कम व्याजासह देण्याला कंपनीने विरोध दर्शवला होता. न्यायालयीन शुल्क भरले की दावा अर्ज दाखल करण्याची औपचारिकता पूर्ण होते. ते शुल्क पाच वर्षांनंतर भरल्यामुळे व्याजाच्या गणनेतून तो कालावधी वगळावा, असा युक्तिवाद कंपनीने केला होता.
