मुंबई : न्यायालयाचे कामकाज पाहायचे किंवा सुनावणी ऐकायची झाली तरी कोर्टाची पायरी चढावीच लागते. त्यातही प्रकरणात पक्षकार असल्यास वारंवार न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. न्यायालयात माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्यांपासून आता सुटका होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी गेल्या महिन्यात न्यायालयातील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपणाचे संकेत दिले होते. त्यानुसार सुरुवातीला पाच न्यायमूर्तींचा समावेश करण्यात आला असून आता सोमवारपासून न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह-स्ट्रीमिंग) करण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केल्याचे अ‍ॅड. मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने थेट प्रक्षेपणासाठी तांत्रिक व्यवस्था केली जात असल्याचे नमूद केले होते.
यांच्या खंडपीठाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण
उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या या निर्णयानुसार मुख्य न्यायमूर्ती आराधे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती नीला गोखले, न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक, न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती मिलिंद साठये, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण सुरू होणार आहे.
