मुंबई : आपल्या कर्मचाऱ्याप्रति असलेल्या जबाबदारीतून हात झटकणाऱ्या खासगी शिपिंग कंपनीला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. रजेवर असताना मृत्यू झालेल्या एका जहाज कॅप्टनच्या मुलीला २.२८ कोटी रुपयांची भरपाई द्या, असे आदेश न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने शिपिंग कंपनीला दिले. या निर्णयाने दिवंगत कॅप्टनच्या मुलीला तब्बल १४ वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे.
कॅप्टन बलदेव सिंग धिंसा हे १९९० पासून ‘टीके शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीत कार्यरत होते. १३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ते हक्काच्या रजेवर असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी अंबिका धिंसा यांनी कंपनीकडे मृत्युपश्चात मिळणाऱ्या भरपाईचा दावा केला होता. मात्र, धिंसा यांचा मृत्यू रजेवर असताना झाला असून ते कंपनीच्या सेवेत नव्हते, असे तांत्रिक कारण पुढे करत कंपनीने भरपाई देण्यास नकार दिला होता. खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना कंपनीच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.
भरपाई टाळण्यासाठी प्रत्येक संभाव्य अडथळा निर्माण करण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. गेल्या १४ वर्षांपासून मुलीला आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी लढा द्यावा लागणे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. धिंसा हे हक्काच्या रजेवर होते. त्यांच्या करारातील अटीनुसार, रजेवर असताना आजारपणामुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळणे हा कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर हक्क आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
