मुंबई : नालासोपारा परिसरात बेकायदा इमारती, औद्योगिक गाळ्यांवर कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने वसई विरार महापालिकेला दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणे हे महापालिका प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करणारी बांधकामे खपवून घेता कामा नये, असे बजावत प्रशासनाला कारवाईचे आदेश दिले.
नालासोपारा येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप मिश्रा यांनी बेकायदा बांधकामांसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने नालासोपारा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच संबंधितांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पालिका तसेच राज्य सरकारच्या प्रशासनाला निर्देश द्या, अशी विनंती करण्यात आली. तसेच बेकायदा बांधकामांमुळे निरापराधी घर खरेदीदारांचे नुकसान होत आहे. विकासकांकडून बेकायदा बांधकामे उभारून सर्वसामान्य घर खरेदीदारांची फसवणूक केली जात आहे, असा दावा करताना संबंधित बेकायदा बांधकामांच्या विकासक व बिल्डरांना प्रभाग सहाय्यक आयुक्तांनी नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र त्या नोटिसांच्या अनुषंगाने पुढील कारवाई करण्यात आली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
याची दखल मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि पालिका प्रशासनाला फटकारले. याचवेळी वसई विरार महापालिकेच्या हद्दीत विशेषतः नालासोपारा परिसरात असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर वेळीच कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
पालिका प्रशासनाला खडे बोल
पालिका प्रशासनाने नालासोपारा परिसरातील बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रशासनाने या नोटिसांच्या अनुषंगाने जलदगतीने पुढील कारवाई करणे बंधनकारक आहे. कायद्यातील तरतुदी धाब्यावर बसून उभारलेली बेकायदा बांधकामे खपवून घेता कामा नये. बेकायदा बांधकामे निदर्शनास येतात, त्यावेळी त्यांच्यावर कारवाई करणे हे पालिका प्रशासनाचे वैधानिक कर्तव्यच आहे, असे खडे बोल मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पालिकेला सुनावले.
