मुंबई : केवळ एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याच्या कारणावरून कायमस्वरूपी नोकरी नाकारणे, हे घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सफाई कर्मचाऱ्याला नोकरीत कायम करण्याचा निर्णय दिला आहे.
रुग्णालयातील सफाई कामगाराला एचआयव्ही पाॅझिटिव्ह असल्याच्या कारणावरुन नोकरीत कायमस्वरूपी दर्जा नाकारण्यात आला. व्यवस्थापनाचा संबंधित निर्णय मनमानी, भेदभावकारक आणि घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. कामगाराच्या वैद्यकीय स्थितीचा त्याच्या कामावर कधीही परिणाम झालेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे. रुग्णालयाने १९९४ पासून सफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या ५५ वर्षीय व्यक्तीला कायमस्वरूपी दर्जा चुकीच्या पद्धतीने नाकारला होता. रुग्णालयाच्या धोरणाविरोधात सफाई कामगाराने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या कामगाराला मोठा दिलासा दिला.
घटनेची पार्श्वभूमी
डिसेंबर २००६ मध्ये रुग्णालय आणि मान्यताप्राप्त युनियनने वैद्यकीय तंदुरुस्तीच्या अधीन राहून अनेक तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यावेळी याचिकाकर्त्या कामगाराला केवळ वैद्यकीय तपासणीदरम्यान एचआयव्ही-पॉझिटिव्ह आढळल्याने वैद्यकीयदृष्ट्या अनफिट घोषित करण्यात आले आणि नोकरीत कायमस्वरुपी करण्यास नकार देण्यात आला होता.
पूर्वलक्षी प्रभावाने फायदे देण्याचे आदेश
दहा वर्षांहून अधिक काळानंतर मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्थेच्या हस्तक्षेपानंतर रुग्णालयाने जानेवारी २०१७ मध्ये याचिकाकर्त्या कामगाराला कायमस्वरूपी नोकरीचे फायदे दिले. तथापि, हे फायदे केवळ भविष्यासाठी लागू करण्यात आले. त्यामुळे व्यथित होऊन कामगाराने आधी औद्योगिक न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला. उच्च न्यायालयाने समझोता कराराच्या तारखेपासून (१ डिसेंबर २००६) कर्मचाऱ्याला कायमस्वरुपी नोकरीत रुजू करुन घेण्याचे आदेश रुग्णालय प्रशासनाला दिले आहेत.
