मुंबई : एखाद्या राजकीय व्यक्तीवर आरोप करताना त्याला प्रतिवादी करणे आवश्यक आहे. त्याच्या विरोधात पुराव्याशिवाय आरोप करणे चुकीचे आणि व्यर्थ आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिलासा दिला. राणे यांच्या बंगल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली आहे.
नारायण राणे यांच्या बंगल्याविरोधात विलेपार्ले येथील रहिवासी जनहित मंचाचे अध्यक्ष ८२ वर्षीय भगवानजी रय्यानी यांनी २०२१ साली जनहित याचिका केली होती. राणे यांचा जुहू येथील अधीश बंगल्यासह शुभम आणि सुधर्मा या इमारतीवर कारवाई करावी, तसेच प्रकरणाची चौकशी करून, दोषींना दंड ठोठावण्यात यावा, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत रयानी यांना या याचिकेत संबंधित विकासक, राजकीय व्यक्तींना प्रतिवादी करत याचिकेत दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार यांनी याचिकेत दुरुस्ती न करताच अनेकदा याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
जाणूनबुजून राजकीय नेत्यांना लक्ष्य
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी बाजू मांडली. त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्ते हे जाणूनबुजून एखाद्या राजकीय नेत्याला लक्ष करत आहेत. न्यायालयाने निर्देश देऊनही याचिकाकर्ते ज्यांच्यावर आरोप केले आहेत त्यांना प्रतिवादी करण्यास दिरंगाई करत आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा न देता याचिका निकाली काढली.
