मुंबईः कर्जाची एकरकमी परतफेड केल्यानंतरही कंपनीच्या संचालकांवर पाच वर्षांसाठी नवीन कर्ज घेण्यास बंदी घालणे अन्यायकारक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आणि कंपनीच्या दोघा संचालकांवरील निर्बंध उठवत त्यांना मोठा दिलासा दिला. हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने बँकिंग क्षेत्रातील कठोर नियमांवर ताशेरे ओढले.
इंटरनॅशनल मिनरल ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक रवी आणि नकुल आर्य यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
आयएमटीएलने बँकेकडून कर्ज घेतले होते. त्याची परतफेड न झाल्यामुळे कंपनीच्या खात्याला 'डिफॉल्ट' घोषित केले. त्यानंतर संचालकांनी बँकेसोबत 'तडजोड करार' करून संपूर्ण रक्कम भरली होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा हवाला देत पुढील पाच वर्षे कंपनीच्या संचालकांना वित्तीय संस्थेकडून नवीन कर्ज घेण्यास मज्जाव केला. एखादी व्यक्ती किंवा संस्था बँकेशी सन्मानपूर्वक तडजोड करते तेव्हा त्यांना 'विलफुल डिफॉल्टर' सारखी वागणूक देणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
एकदा कर्ज तडजोड होऊन खाते बंद झाले की, त्यानंतरही पाच वर्षांचा निर्बंध लादणे हे संबंधित व्यक्तीच्या व्यवसायावर आणि मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे, अशी महत्वपूर्ण निरीक्षणे न्या. डांगरे यांच्या खंडपीठाने नोंदवली.
