मुंबई : कथित सुपारी तस्करी प्रकरणात व्यापारी राजेश नाखुआ याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. नाखुआला कनिष्ठ न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्याला महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, संचालनालयाचा अर्ज न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने फेटाळून लावला.
या प्रकरणात पनवेल जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नाखुआला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना मुख्य पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि चुकीच्या पद्धतीने जामीन मंजूर केला, असे म्हणणे डीआरआयने उच्च न्यायालयात मांडले होते. मात्र तपास यंत्रणेच्या या दाव्यात तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पनवेलमधील कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला देण्यात आलेले आव्हान फेटाळून लावले. त्यामुळे सुपारी तस्करी प्रकरणातील आरोपी नाखुआ याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३९ चा वापर दुसऱ्या न्यायालयाने दिलेल्या जामीन आदेशाच्या शुद्धतेचा आढावा घेण्यासाठी करता येणार नाही, असे न्या. अमित बोरकर यांनी डीआरआयचा अर्ज फेटाळताना स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?
डीआरआयच्या म्हणण्यानुसार, शिपिंग कागदपत्रांमध्ये कॅल्शियम नायट्रेट म्हणून घोषित केलेले १४ कंटेनर २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी दुबईच्या जेबेल अली बंदरातून निघाले होते. ते कंटेनर ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी उरणच्या जेएनपीटीमध्ये पोहोचले होते. संशयावरून केलेल्या तपासणीत कंटेनरमध्ये सुपारी भरलेली आढळली आणि ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी ती सुपारी जप्त करण्यात आली. कंटेनरमधील संबंधित वाहतूक एका टोळीचा भाग होती. त्या कंटेनरचा संबंध नाखुआच्या 'मेक इंडिया इम्पेक्स'शी संबंध असल्याचा दावा डीआरआयने केला.
