मरणासन्न अवस्थेतील महिलेला हायकोर्टाचा दिलासा, सत्र न्यायालयाचा आदेश केला रद्द

लग्नानंतर केवळ वर्षभरात पतीपासून विभक्त झालेल्या आणि मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला.
मरणासन्न अवस्थेतील महिलेला हायकोर्टाचा दिलासा, सत्र न्यायालयाचा आदेश केला रद्द

मुंबई : लग्नानंतर केवळ वर्षभरात पतीपासून विभक्त झालेल्या आणि मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी कनिष्ट न्यायालयाने मंजूर केलेल्या १ लाख २० हजार पोटगीच्या रक्कमेवर शिक्कामोर्तब करताना पोटगीची रक्कम २५ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

भारतात २०१६ मध्ये विवाह झाल्यानंतर हे दाम्पत्य अमेरिकेत निघून गेले. मात्र लग्नानंतर काही दिवसातच पतीने छळ सुरू केला. त्यामुळे वर्षभरातच महिलेला विभक्त व्हावे लागले. दरम्यानच्या काळात प्रकृती बिघडून महिला मरणासन्न अवस्थेत गेली. पतीने दर महिन्याला दीड लाख रुपयांची पोटगी देण्याचे मान्य केले. मात्र ते आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे महिलेच्या वतीने तिच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला.

कनिष्ठ न्यायालयाने तिला दरमहा १ लाख २० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. त्या विरोधात पतीने सत्र न्यायालयात धाव घेत, पोटगीची रक्कम सत्र न्यायालयाने २५ हजारांनी कमी केली होती.

logo
marathi.freepressjournal.in