मुंबई : लैंगिक छळाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपामुळे अडचणीत सापडलेल्या नामांकित शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनाला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. दोन महिला प्राध्यापकांनी केलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनावर कारवाई करण्याची शिफारस राज्य मानवाधिकार आयोगाने केली होती. मानवाधिकार आयोगाचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला.
मानवाधिकार आयोगाच्या एप्रिल २०२१ मधील आदेशाला आव्हान देत शैक्षणिक संस्थेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. संस्थेच्या याचिकेवर न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना आयोगाचा एप्रिल २०२१ चा आदेश रद्द केला. संस्थेच्या व्यवस्थापनाला नोटीस न बजावता तसेच त्यांची बाजू ऐकून न घेताच आयोगाने आदेश पारित केला. त्यामुळे या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनाला मोठा दिलासा दिला. तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार तिने २००३-०४ मध्ये महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम केले होते. त्यावेळी तत्कालीन प्राचार्यांकडून तिला वारंवार छळाला सामोरे जावे लागले. प्राचार्यांनी अनेक प्रसंगी तिला अयोग्यरीत्या स्पर्श केला. तसेच करिअरमध्ये प्रगती करायची असेल तर तिने मैत्रीण बनण्याचे सुचवले होते.
हा लैंगिक छळ असल्याचा दावा महिलेने केला होता. तथापि, तिच्या तक्रारीकडे संस्थेच्या व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवला होता. त्याच आधारे मानवाधिकार आयोगाने व्यवस्थापनाविरुद्ध शिफारस केली होती. संस्थेच्या कारवाईची
