मुंबई : कथित जम्बो कोविड सेंटर गैरव्यवहारप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना बुधवारी मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी पेडणेकर यांना चौकशीसाठी ११, १३ आणि १६ सप्टेंबर या तीन दिवशी तपास यंत्रणेसमोर हजर रहा, असे निर्देश दिले. तसेच अटकेची गरज भासल्यास ३० हजारांच्या वैयक्तिक जाचमुचक्यावर सोडण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले.
कोरोना महामारीत बॉडी बॅगची चढ्या दराने खरेदी करून वैयक्तिक आर्थिक लाभ मिळवल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी किशोरी पेडणेकर यांच्यासह काही पालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तथापि, या प्रकरणात आपल्याला नाहक गोवले आहे, असा दावा करत पेडणेकर यांनी अ‍ॅड. राहुल अरोटे यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीनअर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज गेल्या आठवड्यात सत्र न्यायाधीश एस. बी. जोशी यांनी फेटाळून लावला. त्याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान देत अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका केली होती.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पेडणेकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. मुंबई महापालिकेच्या निविदेतील सर्व अटी-शर्तींचे पालन करूनच शवपिशव्यांची खरेदी करण्यात आली. यात कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही. मात्र केवळ राजकीय सूडभावनेने टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा करण्यात आला.
सरकारी वकील अ‍ॅड .वरेंद्र पेठे यांनी याला जोरदार विरोध केला. पेडणेकर यांचा प्रशासकीय समितीत हस्तक्षेप आहे, असा युक्तिवाद करत अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला. हायकोर्टाने याची दखल घेत, अटक करून चौकशीची आवशक्यता नाही, असे मत व्यक्त केले. मात्र पेडणेकर यांनी तीन दिवस चौकशीला सामोरे जावे, असे निर्देश देत देत सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली.
