मुंबई : कॅनरा बँकेची तब्बल ५३८ कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले ७५ वर्षीय उद्योजक नरेश गोयल यांच्या जामिनाला ईडीने जोरदार विरोध केला. सध्या अर्जदार गोयल हे त्याच्या स्वत:च्या पसंतीच्या डॉक्टरांकडे उपचार घेत असल्याने आहेत. सुदृढ असल्याचा कोणताही वैद्यकीय अहवाल नाही. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देणे योग्य ठरणार नाही, किंबहुना न्यायालयाने त्यांची सुटका करण्याबाबत निर्णय घेणे अयोग्य नाही, असा दावा ॲड. हितेन वेणेगावकर यांनी केला. दरम्यान दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून, तो सोमवारी ६ मे रोजी जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
मुंबई येथील खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारासाठी दाखल असलेल्या गोयल यांचा विशेष पीएमएलए न्यायालयाने १० एप्रिलला जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनासाठी अर्ज दाखल करताना पीएमएलए कायद्याचा गैरवापर व ईडीच्या सुडबुद्धीला आव्हान दिले आहे. या अर्जावर न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार याच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी गोयल यांच्या वतीने लंडनहून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे माजी सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवे यांनी युक्तिवाद केला.
६ मे रोजी निर्णय जाहीर करणार
ईडीच्या वतीने ॲड. हितेन वेणेगावकर याचिकेला जोरदार आक्षेप घेतला. गोयल हे त्याच्या स्वत:च्या पसंतीच्या डॉक्टरांकडे उपचार घेत आहेत ते तिथे सुरक्षित असले, तरी त्यांची प्रकृती ठीक नाही. वैद्यकीय उपचाराला प्राधान्य देणे गरजेचे असून, रुग्णालयातून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात यावा असा कोणतेही वैद्यकीय अहवाल नाही, असे असताना त्यांना जामीन देणे योग्य नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवत तो ६ मे रोजी जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
