मुंबई : भविष्यातील विस्तार योजना किंवा वापरात नसलेल्या एफएसआयचे कारण देऊन प्रवर्तक इमारतीच्या हस्तांतरणात अनिश्चित काळासाठी विलंब करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. जेव्हा एखादा बिल्डर ताबा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर 'कन्व्हेयन्स डीड'ची अंमलबजावणी करण्यास विलंब करतो, तेव्हा 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' जमीन आणि संरचनांसह मालकी हक्क सोसायटीला हस्तांतरित करण्याची वैधानिक यंत्रणा आहे, असे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अॅक्टअंतर्गत डीम्ड कन्व्हेयन्सची याचिका फेटाळण्याच्या सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांच्या नोव्हेंबर २०२५ मधील आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या संदर्भात नवी मुंबईतील महालक्ष्मी सिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्या संस्थेचा प्रकल्प अपूर्ण आहे, या कारणास्तव उपनिबंधकांनी डीम्ड कन्व्हेयन्सची याचिका फेटाळली.
